बिहार: 6105 पंचायतों को 6 महीने मुफ्त मिलेगी इंटरनेट सर्विस

पंचायतों के अंतर्गत 5-6 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे.

(फोटो: द क्विंट)

बिहार में ग्रामीणों को 6 महीने तक ब्रॉड बैंड सर्विस मुफ्त मिलेगी. राज्य के 6105 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को शुरुआती छह महीने तक डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारत नेट की ओर से मुफ्त ब्रॉड बैंड इंटरनेट सर्विस दी जाएगी. टेलिकाॅम मिनीस्ट्री की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक में ये फैसला लिया गया.

उसके बाद देश की टेलीकाॅम सेक्टर की चार बड़ी कंपनियां- वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल 75 प्रतिशत सस्ती दर पर ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड सर्विस देगी. बैठक में ये भी तय किया गया कि पंचायतों के अंतर्गत 5-6 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे, ताकि सभी बसावटों के ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके.

केंद्र सरकार देगी 30,920 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार जल्द ही टेंडर निकाल कर प्राइवेट क्षेत्र के सर्विस प्रोवाइडर को बिहार में दूसरे चरण का ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम सौंपेगी. दूसरे चरण का काम पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 30,920 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.

मार्च 2019 तक देश के बाकी बचे डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों, जिनमें बिहार के भी 180 प्रखंडों की 2692 पंचायतें हैं, में ब्रॉड बैंड सर्विस दी जाएगी. जिन ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया है, वहां पंचायत सरकार भवन या कॉमन सर्विस सेंटर में ब्रॉड बैंड डिवाइस लगाए जाएंगे. उसकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हें ही दी जाएगी.

2019 तक गांवों में ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत नेट की ओर से देश के सभी ग्राम पंचायतों को 2019 तक ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा से जोड़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सरकार की ओर से दी जाने वाली सर्टिफिकेट और सर्विस ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी. ब्रॉड बैंड सर्विस से देश के ग्रामीण घर बैठे कई तरह की सरकारी सेवाओं के साथ ही मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे.

(-इनपुट IANS से)

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