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UNHRC में कश्मीर पर बोला भारत-झूठ की फैक्ट्री चला रहा है पाकिस्तान

जेनेवा में विदेश सचिव ने कहा, कश्मीर पूरी तरह भारत का आतंकरिक मामला है

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भारत
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जेनेवा में विदेश सचिव ने कहा, कश्मीर पूरी तरह भारत का आतंकरिक मामला है
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जेनेवा में विदेश सचिव ने कहा, कश्मीर पूरी तरह भारत का आतंकरिक मामला है
(फोटो: ANI)

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यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स (UNHRC) में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों पर भारत ने जवाब दिया है. यूएनएचसी में विदेश मंत्रालय की सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं, पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री चला रहा है.

जेनेवा में विदेश सचिव ने कहा, “कश्मीर पूरी तरह भारत का आतंरिक मामला है. कोई देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा, निश्चित रूप से भारत भी नहीं. मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद हैं. पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री चला रहा है. कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, वहां से धीरे-धीरे पाबंदियां हटाई जा रही हैं.”

हमारी सरकार सामाजिक-आर्थिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाकर सकारात्मक कार्रवाई कर रही है. अब तमाम प्रगतिशील नीतियां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों के लिए भी पूरी तरह से लागू होंगी. ये लिंग भेदभाव को खत्म करने में मदद करेगा. 
सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत

पाकिस्तान का नाम लिए बगैर विदेश सचिव ने कहा, एक प्रतिनिधिमंडल ने हमारे देश के खिलाफ झूठे आरोपों और मनगढ़ंत आरोपों की आपत्तिजनक बयानबाजी की है. दुनिया को पता है कि ऐसी मनगढ़ंत कहानियां वैश्विक आतंकवाद के केंद्र (पाकिस्तान) से आती है, जहां सालों से इनके सरगना को शरण दी जा रही है.

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पाक ने भारत पर लगाया था मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप

इससे पहले जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने UNHRC में कश्मीर को लेकर भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया था. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा नहीं है और यूएन को इसमें दखल देना चाहिए.

कुरैशी ने कहा ह्यूमन राइट्स काउंसिल को भारत पर दवाब बनाना चाहिए. उन्होंने कहा, भारत को कश्मीर में पैलट गन का इस्तेमाल और खूनखराबा रोकना चाहिए. घाटी में जो कर्फ्यू लगाया गया है, उसे वापस लेना चाहिए. कश्मीर में कम्यूनिकेशन ब्लैकआउट को वापस लेना चाहिए. लोगों से उनके जो मूलभूत अधिकार छीन लिए गए हैं, वो उन्हें वापस मिलने चाहिए. नजरबंद किए गए स्थानीय नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए.

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Published: 10 Sep 2019,08:19 PM IST

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