मुरादनगर श्‍मशान घाट हादसा: CM योगी ने मामले की जांच SIT को सौंपी

मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा: CM योगी

(फोटो: द क्विंट)

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर श्मशान घाट हादसे की जांच एसआईटी (SIT) से कराने के निर्देश दिये हैं. इस बात की जानकारी बुधवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने दी. इससे पहले 5 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी ने इस हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के आश्रितों को दस-दस लाख रुपये की आर्थिक मदद और प्रत्येक आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की थी.

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य से सरकारी धन के हुए नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदारों तथा अभियंताओं से करने और अभियुक्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे. साथ ही कहा कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए.

भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश हुए जारी

सीएम योगी ने कहा है कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र में संचालित सभी बेसिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों आदि के भवनों का गहन निरीक्षण किया जाए. सभी सार्वजनिक भवनों का भी निरीक्षण किया जाए. सरकारी कालोनियों के भवनों का निरीक्षण कर यह देखा जाए कि यह दुरुस्त अवस्था में हैं अथवा नहीं. जर्जर भवनों के सम्बन्ध में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए.

आपको बता दें कि रविवार को हुए हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे. हालांकि हादसे के बाद मुरादनगर नगर पालिका की ईओ निहारिका चौहान, ठेकेदार अजय त्यागी, जेई चंद्रपाल व सुपरवाइजर आशीष समेत अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में रविवार की रात को रिपोर्ट दर्ज की गई है

पीड़ित परिवारों का सर्वे करा रहा प्रशासन

वहीं, जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पाण्‍डेय के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर हादसा पीड़ित परिवारों का सर्वे कराया जा रहा है. साथ ही शासन की समस्त कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता के अनुसार लाभ दिलाये जाने की कार्यवाई भी शुरू हो गई है.

जिला विकास अधिकारी गाजियाबाद ने मंगलवार को मुरादनगर क्षेत्र के कुल 18 परिवारों में से 12 परिवारों का सर्वे कर लिया है. पीड़ित परिवारों को शासन की विकलांग योजना, पारिवारिक योजना, विधवा पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषक छात्र वित्तीय योजना आदि में पात्रता के अनुसार लाभ दिलायें जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है.

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