बेनामी संपत्ति पर अब इस तरह गिरेगी मोदी सरकार की गाज
केंद्रीय मंत्री ने दिए संकेत
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ब्लैकमनी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी की घोषणा करने के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसे कई उपाय किए जाएंगे. अब सरकार की तरफ से इशारों-इशारों में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना जरूरी हो सकता है.
बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और पासपोर्ट को आधार से लिंक करने के बाद अब मकान, दुकान और अन्य प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने पर ऐसा करना जरूरी हो सकता है.
केंद्रीय मंत्री ने दिए संकेत
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करने के संकेत दिए है. एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में पुरी ने कहा कि सवालइस कदम से रियल एस्टेट से ब्लैक मनी खत्म होने के साथ बेनामी संपत्ति पर भी अंकुश लगेगा. उन्होंने कहा कि इस कदम से रियल एस्टेट से ब्लैक मनी खत्म होने के साथ बेनामी संपत्ति पर भी अंकुश लगेगा.
फिलहाल घोषणा नहीं
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने चैनल ईटी नाउ से बात करते हुए कहा, "आधार को प्रॉपर्टी से जोड़ना बहुत अच्छा विचार है. लेकिन मैं इस पर अभी घोषणा नहीं करने जा रहा हूं. फिलहाल बैंक अकाउंट को आधार से लिंक किया जा रहा है. हम आगे चलकर प्रॉपर्टी मार्केट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं." ऐसा करने के लिए सरकार संपत्ति कानून 1908 के सेक्शन 32 और 32ए में संशोधन कर सकती है.
पीएम दे चुके हैं संकेत
नोटबंदी के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बेनामी संपत्ति पर प्रहार करने के संकेत दे चुके हैं. इसी मुहिम के तहत आधार को प्रॉपर्टी से लिंक किया जा सकता है.
नकदी के इस्तेमाल को रोकने के बारे में केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, “ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो पूरी तरह कैशलेस हो, लेकिन स्टेबल सिस्टम में लोगों को ज्यादा कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा कि हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.”
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