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कैबिनेट ने बैड बैंक को दी मंजूरी, सरकार देगी 30,600 करोड़ की गारंटी-वित्त मंत्री

वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिलते ही शेयरों में अचानक तेजी आ गई, सेंसेक्स पहली बार 59 हजार के पार

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<div class="paragraphs"><p>वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण </p></div>
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

(फोटोः पीटीआई)

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केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया है कि बैड बैंक यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) की तरफ से बैंकों को मिलने वाली सिक्योरिटी रिसीट पर सरकार 30.600 करोड़ रुपये की गारंटी देगी. जो पांच सालों तक वैध रहेगी. साथ ही सीतारमण ने लोन रिकवरी को लेकर भी जानकारी दी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट जारी करते हुए बैंकों को बचाने के लिए बैड बैंक बनाने की घोषणा की थी. जिसके बाद अब वित्त मंत्री सीतारमण ने इसका ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट को सरकारी गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

NARCL ने RBI के मौजूदा नियमों के तहत चरणों में लगभग 2 ट्रिलियन रुपये की दबाव वाली संपत्ति का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है. NARCL ऋण के लिए सहमत मूल्य का 15 प्रतिशत नकद में भुगतान करेगा और शेष 85 प्रतिशत सरकार द्वारा गारंटीकृत सिक्योरिटी रिसीट होगी.
"बैंकों के तुलन पत्र में पर्याप्त मात्रा में NPA जारी है, क्योंकि एसेट क्वालिटी रिव्यू से पता चला है कि फंसे हुए ऋणों का स्टॉक न केवल बड़ा है, बल्कि विभिन्न उधारदाताओं में बंटा हुआ है. पुराने NPA के खिलाफ बैंकों द्वारा हाई प्रोविजनिंग के प्रावधान ने उनके तेजी से समाधान का अनूठा अवसर प्रस्तुत किया है. "
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2018 में 21 PSB में से सिर्फ दो बैंक ही मुनाफे में थे, लेकिन 2021 में केवल दो बैंक घाटे में - FM 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NARCL द्वारा जारी की जाने वाली सिक्योरिटी रिसीट के लिए 30,600 करोड़ रुपये तक की केंद्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दी है. वित्त मंत्री ने बताया कि 2015 में बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा हुई थी, इस समीक्षा ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के उच्च स्तर का खुलासा किया. लेकिन पिछले छह वित्तीय वर्षों में सरकार की 4-R रणनीति - रिकग्निशन, रेजॉलूशन, रकैपिटलाईजेशन, रिफॉर्म - का पालन किया गया. इसके बाद बैंकों ने 5,01,479 करोड़ रुपये वसूल किए हैं.

"2018 में, सार्वजनिक क्षेत्र के 21 में से सिर्फ दो बैंक ही मुनाफे में थे. लेकिन 2021 में, केवल दो बैंकों ने घाटे की सूचना दी है."

वित्त मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक(PSB) NARCL में 51% स्वामित्व बनाए रखेंगे. वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिलते ही बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में अचानक तेजी आ गई, जिसका नतीजा ये रहा कि सेंसेक्स पहली बार 59 हजार के पार हो गया.

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Published: 16 Sep 2021,06:16 PM IST

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