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चुनावी मौसम आते ही लोक लुभावने वादों की झड़ी लग जाती है. जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी देने का वादा. जिनके पास नौकरी है, उनकी सैलरी बढ़ाने का दावा. फ्री और सब्सिडी के सहारे स्कीम और प्रोजेक्ट्स का ऐलान होने लगता है. ऐसा ही गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के एेलान से पहले राज्य सरकार कर रही है.
दरअसल हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं. हिमाचल में चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया है. लेकिन गुजरात चुनाव का ऐलान अब तक नहीं हुआ है.
आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद से लेकर अब तक गुजरात में क्या क्या नई घोषणाएं हुई.
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. इससे राज्य के करीब 40,000 आशा कार्यकर्ताओं को फायदा होगा. आशा कार्यकर्ताओं को महीने में करीब 2,500 रुपये का वेतन दिया जाता है.
किसानों को सिंचाई में काम आने वाले उपकरणों की खरीद पर 18 प्रतिशत जीएसटी से राहत
राज्य सरकार के जरिये दिए जाने वाले वित्त पोषित योजनाओं और स्कॉलरशिप का फायदा हासिल करने के लिए अति पिछड़ा, एससी/एसटी के छात्रों की सालाना आय की सीमा बढ़ाई गई.
10 साल से ज्यादा वक्त से काम कर रहे शिक्षकों को सैलरी नियमित कर दिया जाएगा. साथ ही शिक्षक जो पांच सालों से सात हजार रुपए की फिक्स्ड सैलरी पा रहे हैं, उनके वेतन बढाए जाएंगे.
कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव और कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर उसके घरवालों को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
गंभीर बीमारियों के लिए दो लाख रुपए तक के फ्री मेडिकल इलाज के लिए चलाई जा रही ‘मा-वात्सल्य’ स्कीम के लिए सालाना आय की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दिया. मतलब अब 2.50 लाख रुपये सालाना कमाने वाले भी इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे.
7.15 हजार नगर पालिका कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के फायदे.
7. गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के 575 नई बसों की घोषणा, जिसमें 40 बसों को झंडी और कंडक्टरों का अपाइंटमेंट लेटर दिया गया.
9. किसानों को तीन लाख रुपए तक का 0% ब्याज दर पर लोन. इससे 25 लाख किसानों को फायदा होगा.
10. 8.20 लाख सरकारी कर्मचारियों के दैनिक भत्ता 1% बढ़ाया गया.
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