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हरियाणा की खट्टर सरकार ने ऐलान किया है कि जो पराली जलाने वालों की खबर देगा सरकार उस शख्स को नगद इनाम देगी. साथ ही सरकारी अधिकारियों को भी इस बात के निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए.
खट्टर सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पैनल की ओर से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करने के बाद लिया है.
केंद्र सरकार की एयर क्वालिटी मॉनीटर करने वाली एजेंसी SAFAR के मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का 46 फीसदी हिस्सा था, जो कि अब तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के बारे में चर्चा भी की.
सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जो पराली जलाने की घटना के बारे में बातएगा उसको 1 हजार रुपये का नगद ईनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी. खट्टर सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर इन गांवों में ‘ग्राम सभा’ की बैठकें करेंगे ताकि किसानों से इस मुद्दे पर बात की जा सके.
सरकार कि ओर से ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं कि ऐसे विकल्प भी तलाशे जाएं जिनसे किसानों से पराली(भूसा या चारा) कैसे खरीदे जा सकते हैं. सीएम खट्टर ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी संभावनाएं भी तलाशीं जाएं कि कैसे इन परालियों को चीनी मिलों में विद्युत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही सीएम खट्टर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.
सीएम खट्टर ने किसानों को आधुनिक उपकरण और कई सरकारी स्कीमों से अवगत कराने के लिए भी कहा है. साथ ही ये भी कहा कि वो अपनी परालियां बेचें और इसका सही से इस्तेमाल करें.
मुख्यमंत्री खट्टर को इस बात की जानकारी दी गई कि इस साल 22 अक्टूबर तक पराली जाने के मामलों में 34 फीसदी की कमी आई है जो कि इसी दौरान साल 2018 में ज्यादा थी. साल 2018 में 57 हजार हेक्टेयर में पराली जलाए जाने की रिपोर्ट थी वहीं इस साल 38 हजार हेक्टेयर में पराली जलाए जाने की रिपोर्ट है.
शुक्रवार 1 नवंबर को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर से बहुत ऊपर थी और दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान भी किया है.
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