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जाटों का अल्टीमेटम आज खत्म, फिर शुरू कर सकते हैं आंदोलन

जाट नेताओं की धमकी के बाद हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से की अर्द्धसैनिक बलों की मांग.

द क्विंट
भारत
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आरक्षण की मांग को लेकर रोहतक में लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर दौड़ते उग्र आंदोलनकारी (फोटोः AP)
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आरक्षण की मांग को लेकर रोहतक में लाठी-डंडे लेकर सड़कों पर दौड़ते उग्र आंदोलनकारी (फोटोः AP)
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हरियाणा सरकार द्वारा कल तक अपनी मांगें नहीं माने जाने की सूरत में जाट नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन को फिर से शुरु करने की धमकी दी है. जिसके बाद हरियाणा सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की मांग की है.

हरियाणा सरकार ने केंद्र से की अर्द्धसैनिक बलों की मांग

रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार ने कहा कि जाट नेताओं की धमकी के बाद राज्य के अन्य स्थानों से अतिरिक्त पुलिस बल का भी इंतजाम किया गया है. इसके साथ ही केंद्र से अर्द्धसैनिक बलों की भी मांग की गई है.

केंद्र से राज्य गृह विभाग के माध्यम से अर्द्धसैनिक बलों की मांग की गयी है. हमने समुचित पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की है. हमारे पास समुचित संख्या में बल है और उसी अनुसार तैनाती की जा रही है.
संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज

हालांकि उन्होंने इस संबंध में जानकारी देने से इनकार कर दिया कि जाट नेताओं द्वारा आंदोलन फिर से शुरु किए जाने की स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितने पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं.

मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है.
संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज

हरियाणा में हुई हिंसा में मारे गए थे 30 लोग

पिछले महीने हुए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा को नियंत्रित करने में ‘‘असफल’’ रहने के कारण हरियाणा पुलिस की खूब आलोचना हुई थी. आंदोलन के दौरान 30 लोग मारे गए थे. जिसके बाद रोहतक के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्रीकांत जाधव को हरियाणा सरकार ने निलंबित कर दिया था.

सरकार को दिया था 17 मार्च तक का अल्टीमेटम

जाट आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहे रोहतक सहित झज्जर, कैथल, जींद, सोनीपत और भिवानी में भयंकर हिंसा हुई थी. ऑल इंडिया जाट संघर्ष समिति के नेतृत्व में जाट समुदाय ने धमकी दी है कि यदि राज्य की बीजेपी सरकार ने गुरुवार 17 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं कीं, तो वे आंदोलन फिर शुरु कर देंगे.

गुरुवार 17 मार्च को हम आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करेंगे. तभी फैसला करेंगे कि सड़कें जाम करनी हैं, रेलवे ट्रैक जाम करना है या किसी अन्य प्रकार का आंदोलन करना है.
जाट आरक्षण समिति के प्रमुख यशपाल मलिक

क्या है जाट समुदाय की मांग?

जाट नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लिए जाने, आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए मुआवजा और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राज कुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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Published: 17 Mar 2016,08:25 AM IST

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