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नागरिकता साबित करने के लिए पेश कर सकते हैं गवाहः गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने कहा कि CAA से किसी भी भारतीय को कोई खतरा नहीं है और किसी का भी शोषण नहीं होगा

क्विंट हिंदी
भारत
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शुक्रवार को भी देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी रहे
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शुक्रवार को भी देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी रहे
(फोटोः PTI)

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देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाने की कोशिश की है. शुक्रवार 20 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को इससे घबराने की जरूरत नहीं है. मंत्रालय ने साथ ही कहा है कि किसी अशिक्षित नागरिक के पास अगर दस्तावेज नहीं हैं तो वो किसी गवाह को भी पेश कर सकता है.

शुक्रवार को भी देशभर में नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किए जाने की आशंका को लेकर बवाल जारी रहा. दिल्ली में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए. दिल्ली गेट में प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया.

वहीं यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

इस बीच गृह मंत्रालय ने प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश में सफाई पेश की और लोगों को भरोसा दिलाया कि CAA से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई खतरा नहीं है और किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा.

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सामान्य से दस्तावेज दिखाकर भी नागरिकता साबित की जा सकती है.

“जन्मतिथि या जन्म स्थान से जुड़ा कोई भी दस्तावेज दिखाकर भारतीय नागरिकता साबित की जा सकती है. भारतीय नागरिकों को बेवजह किसी तरह की परेशानी या शोषण न झेलना पड़े, इसके लिए एक लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें इस तरह के कई सामान्य से दस्तावेज होंगे.”
गृह मंत्रालय

मंत्रालय ने इसके साथ ही कहा कि भारतीय नागरिकों को अपने परिजनों या पूर्वजों से जुड़े 1971 से पहले के कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.

इसके अलावा गृह मंत्रालय ने CAA के एक प्रावधान के बारे में बताते हुए कहा कि गवाहों को पेश कर भी नागरिकता साबित की जा सकती है.

“अगर कोई अशिक्षित नागरिक है, जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं हो, तो वो अधिकारियों की इजाजत से किसी भी गवाह या स्थानीय समुदाय के लोगों के समर्थन से कोई सबूत पेश कर सकता है. इसके बाद एक सही से तैयार किया हुआ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा”
गृह मंत्रालय

उधर गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के प्रोसीजर पर काल चल रहा है. अगर लोग चाहें तो इसे लेकर सुझाव भी दे सकते हैं. सूत्रों ने कहा, सुझाव देने की प्रक्रिया डिजिटल और आसान प्रक्रिया होगी. इसे लेकर लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी.

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