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बंगाल के 3 IPS को दिल्ली बुलाया गया, राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट

मुख्य सचिव और DGP को भेजा गया था समन

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मुख्य सचिव और DGP को भेजा गया था समन
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मुख्य सचिव और DGP को भेजा गया था समन
(फोटो: Altered by The Quint) 

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पश्चिम बंगाल में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से राज्य की राजनीति गरमा चुकी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP को दिल्ली बुलाया था, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने दोनों को भेजने से इनकार कर दिया है. अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बंगाल में 'अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी लगाने की कोशिश' करने का आरोप लगाया है.

मंत्रालय ने 11 दिसंबर को एक खत लिखकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से तीन आईपीएस अफसरों को 'केंद्रीय डेपुटेशन' के लिए भेजने को कहा था. कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को एक खत लिखकर मंत्रालय के इस कदम का विरोध किया है.

बनर्जी ने अपने खत में कहा, “तीनों अफसर 10 दिसंबर को घटनास्थल के आसपास ही तैनात थे. आपका इरादा साफ है कि उन्हें बुलाकर आप तीनों पुलिस अफसरों पर दबाव डालना चाहते हैं.” 

जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को हमला हुआ था. इस पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि 'काफिले पर पत्थरबाजी के लिए नड्डा ही दोषी हैं.' बनर्जी ने कहा, "काफिले में 50 मोटरसाइकिल और 30 कारें बीजेपी के झंडों के साथ थीं."

आप राजनीतिक बदला लेने के इरादे से पश्चिम बंगाल के अफसरों मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं. ये भी दिखता है कि आप भारत के संविधान के तहत दिए संघीय ढांचे में हस्तक्षेप कर रहे हैं.  
कल्याण बनर्जी ने अपने खत में कहा
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मुख्य सचिव और DGP को भेजा गया था समन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को राज्य की कानून-व्यवस्था पर बात करने के लिए 14 दिसंबर को दिल्ली बुलाया था. हालांकि, दोनों ही अफसरों ने इस मीटिंग में न जाने की सूचना मंत्रालय को दे दी है. इसकी वजह राज्य सरकार ने मंत्रालय को भेजे एक खत में बताई कि 'काफिले पर हमले की पहले से ही जांच चल रही है.'

मुख्य सचिव ने इस खत में कहा, “मुझे निर्देश दिए गए हैं कि मैं आपसे निवेदन करूं कि राज्य के अधिकारियों को मीटिंग से माफ किया जाए. राज्य सरकार पहले से ही इस मामले को गंभीरता से ले रही है.” 

राज्यपाल भी बोल रहे ममता सरकार पर हमला

राज्यपाल जगदीप धनखड़ लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना करते रहे हैं. धनखड़ का आरोप है कि TMC सरकार में 'कानून-व्यवस्था चरमरा गई है.' नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद राज्यपाल धनकड़ ने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला.

धनखड़ ने राज्य सरकार पर सुरक्षा में बड़ी चूक का आरोप लगाया और कहा कि 'राजनीतिक पुलिस जेड-सुरक्षा प्राप्त जेपी नड्डा की सुरक्षा में नाकाम रही.'

राज्यपाल धनखड़ ने 11 दिसंबर को ‘काफी परेशान करने वाली गतिविधियों’ पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजी. धनखड़ और ममता सरकार के बीच चल रही तनातनी को ध्यान में रखते हुए इस कदम से राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तेज हो गई है.  

पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और इस पर धनकड़ का कहना है कि 'वो राज्य के लोगों को निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त चुनाव का आश्वासन देते हैं.'

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