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आर्टिकल-370 और 35A को रद्द किए जाने के एक साल पूरे होने के ठीक पहले पाकिस्तान ने नई हरकत की है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक नए राजनीतिक मैप को जारी किया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है. खान ने इस नए राजनीतिक मानचित्र को संयुक्त राष्ट्र में भी पेश करने का फैसला किया है.
वहीं भारत ने इस फैसले को बेतुका और मूर्खतापूर्ण बताया है.
इमरान खान की कैबिनेट ने नए नक्शे को मंजूरी दी, जिसमें पूरा जम्मू एवं कश्मीर पाकिस्तान में शामिल दिखाया गया है. नक्शा जम्मू एवं कश्मीर को भारत द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाता है. अब पाकिस्तान यह नक्शा संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश करने की तैयारी में है. नया नक्शा जारी करते वक्त इमरान खान ने कहा-'ये पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक दिन है.'
इमरान खान ने संघीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन है.खान ने कहा कि पाकिस्तान ने एक राजनीतिक मानचित्र पेश किया है, जो पूरे कश्मीर क्षेत्र को दर्शाता है, जिसमें भारत की ओर से अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर शामिल है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान ने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है. हमने पाकिस्तान का एक नया राजनीतिक मानचित्र लॉन्च किया है, जो पूरे देश के साथ-साथ कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार है. उन्होंने यह भी कहा कि नया नक्शा देश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित है. प्रधानमंत्री ने कहा, यह नक्शा पिछले साल पांच अगस्त को भारत सरकार के अवैध कृत्य का भी विरोध करता है. खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के लिए प्रयास करना जारी रखेगा. इमरान ने कहा कि विवाद सैन्य के बजाए केवल राजनीतिक माध्यम से हल किया जा सकता है.
भारत की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है. भारत ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जारी कथित 'राजनीतिक नक्शा' देखा है. गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख पर ऐसा दावा पाकिस्तानी की राजनीतिक मूर्खता का प्रदर्शन है. इन हास्यास्पद दावों की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी. वास्तव में ये नई कोशिश पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना के जुनून की पुष्टि करता है.
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