Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019जगन ने CJI को लिखा खत-SC के जज और HC मेरी सरकार को कर रहे अस्थिर

जगन ने CJI को लिखा खत-SC के जज और HC मेरी सरकार को कर रहे अस्थिर

हाईकोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस : जगनमोहन रेड्डी के सनसनीखेज आरोप

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी
i
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी
(फोटो: द न्यूज मिनट)

advertisement

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस SA बोबड़े से सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस की शिकायत की है.

8 पेज लंबे खत में जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि जस्टिस के टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से "करीबी संबंध" हैं. आरोप में कहा गया कि "चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं."

रेड्डी ने आरोप लगाया कि " जस्टिस आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके तहत वे कुछ जजों के रोस्टर को भी प्रभावित कर रहे हैं."

उन्होंने खत में एंटी करप्शन ब्यूरो की एक जांच का भी जिक्र किया. यह जांच अमरावती के राजधानी घोषित होने से पहले वहां की कुछ जमीन के लेनदेन से संबंधित है, जिस पर "सवालिया निशान" लगाए जा रहे हैं.

जबसे YSR कांग्रेस पार्टी मई, 2019 से सत्ता में आई है, हमने 2014 से 2019 के बीच नायडू सरकार द्वारा किए गए समझौतों की जांच का आदेश दिया है, तबसे ही जस्टिस राज्य में न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.
जस्टिस बोबड़े को लिखे खत में जगन मोहन रेड्डी

इस खत को 6 अक्टूबर को लिखा गया था और शनिवार को हैदराबाद में इसे आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजेय कल्लाम ने सार्वजनिक किया.

"TDP नेताओं के मामले कुछ खास जजों को ही आवंटित"

खत में जगनमोहन रेड्डी ने लिखा कि " तेलगु देशम पार्टी से जुड़े कुछ मामलों को सिर्फ कुछ जजों को ही आवंटित किए जाने की घटनाएं हुई हैं." उन्होंने एक एनेक्सचर में ऐसे मामलों की लिस्ट भी दी है.

खत में बताया गया है कि कैसे पूर्व एडवोकेट जनरल दम्मालपति श्रीनिवास द्वारा की गई लैंड डीलिंग की जांच पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, जबकि उनके खिलाफ एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा FIR दर्ज कर ली गई थी. 15 सितंबर को हाईकोर्ट ने मीडिया को इस मामले से जुड़ी खबरों के प्रसारण रोकने के भी आदेश दे दिए.

जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस से जरूरी कदम उठाने की अपील की है.

पढ़ें ये भी: DU की पहली कटऑफ लिस्ट जारी, SRCC में BCom के लिए 99.5%

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 11 Oct 2020,08:55 AM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT