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भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू-कश्मीर कैडर का गुरुवार को ‘एजीएमयूटी’ (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र) कैडर में विलय कर दिया गया.
ऐसे में अब पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्त किया जा सकता है.
केंद्र सरकार की ओर से संबद्ध कैडर आवंटन नियमों में जरूरी संशोधन किया जा सकता है. बता दें कि केंद्र की ओर से अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में विभाजित किए जाने के ऐलान के एक साल से ज्यादा समय बाद यह कदम उठाया गया है.
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