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सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से शेहला रशीद के खिलाफ दायर मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है. जेएनयू की पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष और एक्टिविस्ट शेहला रशीद ने आरोप लगाया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.
शेहला ने ट्वीट कर आरोप लगाए कि सेना के जवान रात में जबरन घरों के भीतर घुस रहे हैं और युवकों को बाहर निकाल रहे हैं. इसके साथ ही घरों में तलाशी के नाम पर राशन फैलाया जा रहा है और जानबूझकर चावलों और खाने-पीने के दूसरे सामानों में तेल मिला रहे हैं.
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पुलिस ने जम्मू इलाके में 'अफवाह फैलाने वालों' की जानकारी देने के लिए नंबर जारी किए हैं. पुलिस ने अखनूर में अफवाह फैलाने के आरोप में एक केस दर्ज भी किया है.
आर्टिकल-370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को दो बार जम्मू-कश्मीर से लौटाया जा चुका है. 20 अगस्त को दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर जम्मू एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद आजाद को वापस दिल्ली लौटना पड़ा.
इससे पहले 8 अगस्त को उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया था और शहर में घुसने की इजाजत नहीं दी गई थी.
पाकिस्तान से लगातार किए जा रहे भारत-विरोधी ट्वीट्स के खिलाफ भारतीय प्रशासन की ओर से शिकायत किए जाने के बाद कथित तौर पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने पाकिस्तान के 200 ट्विटर अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए हैं.
डॉन न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने ट्विटर को बताया था कि पिछले सप्ताह जो 200 ट्विटर अकाउंट्स सस्पेंड किए गए हैं, वो कश्मीर मुद्दे पर ट्वीट कर रहे थे.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बातचीत की और उन्हें कश्मीर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी में एहतियात बरतने को कहा. ट्रंप ने साथ ही स्थिति को ‘मुश्किल’ बताया और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा.
पीएम मोदी से फोन पर करीब 30 मिनट बात करने के बाद उन्होंने इमरान खान से बात की. मोदी ने बातचीत के दौरान पाकिस्तानी नेताओं की ओर से ‘‘भारत विरोधी हिंसा के लिए उग्र बयानबाजी और उकसावे’’ का मुद्दा उठाया.
पाकिस्तान की मल्टी-पार्टी कॉन्फ्रेंस (MPC) ने संघीय सरकार पर अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत कश्मीर को बेचने का आरोप लगाया है. उन्होंने संघीय सरकार को गिराने के लिए जल्द ही इस्लामाबाद में प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है.
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) के नेता भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे. इन नेताओं में पीपीपी के फरहतुल्ला बाबर, शेरी रहमान और नय्यर हुसैन बुखारी और पीएमएल-एन के सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और अहसान इकबाल मौजूद रहे.
कश्मीर के बारे में पोस्ट करने के कारण पाकिस्तानियों के करीब 200 अकाउंट पर रोक लगाने वाले ट्विटर ने पक्षपात करने के इस्लामाबाद के आरोपों से इनकार किया है. ट्विटर ने कहा कि सभी यूजर्स के लिए उसकी एक समान पॉलिसी है.
पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को टि्वटर से शिकायत की थी कि कश्मीर के बारे में पोस्ट करने के लिए करीब 200 अकाउंट को रोक दिया गया. पिछले एक हफ्ते में कई पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बारे में पोस्ट करने के बाद अकाउंट सस्पेंड किए जाने की बात कही है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लोगों से अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में PCR को सूचना देने की अपील की है. पुलिस ने नागरिकों से इस तरह के लोगों के बारे में पीसीआर जम्मू टेलीफोन नंबर 0191-2542001, 2542000, 2560401, 2544581 और हेल्पलाइन नंबर 2560244, 100 नंबर पर सूचना देने का आग्रह किया है.
कश्मीर मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने की क्या जरूरत थी?
उन्होंने कहा, "शुरुआत से ही हम कहते रहे हैं कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मामला है. भारत का इस पर बहुत ही स्थिर रुख है. फिर पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने और इसकी शिकायत करने की क्या जरूरत थी?"
नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर मुद्दा बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हिमालयी राष्ट्र 'क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के पक्ष' में है.
'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल सरकार ने हालांकि कश्मीर पर आधिकारिक बयान जारी करने से परहेज किया.
जम्मू-कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कहा, 19 अगस्त पहला दिन था जब हमने कश्मीर के सभी जिलों में प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला लिया था. तब छात्रों की उपस्थिति की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी. आज हमने स्थिति की समीक्षा की, तो देखा बच्चों की संख्या पहले से काफी बढ़ गई.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटने के बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है. अब पाक मीडिया में आई खबर के मुताबिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट जाने की तैयारी में है.
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों पर फिर अकारण गोलाबारी की गई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया. भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है.
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने सुबह 11 बजे नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में छोटे हथियारों के साथ मोर्टार दागे.
जम्मू-कश्मीर के प्रिंसिपल सेकेट्री रोहित कंसल ने कहा, जम्मू-कश्मीर में 197 पुलिस स्टेशन में से 136 पर कोई प्रतिबंध नहीं है. अकेले कश्मीर घाटी में 111 पुलिस थानों में से 50 पर कोई प्रतिबंध नहीं है. सरकारी ऑफिस खुल गए हैं, सामान्य से ज्यादा कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है.
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के दो हफ्ते बाद उत्तरी कश्मीर के बारामुला में 20 अगस्त की शाम सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ पहली मुठभेड़ हुई. दोनों तरफ से गोलीबारी होने की खबर है.
सूत्रों का कहना है कि सीआरपीएफ, सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक संयुक्त अभियान में दो से तीन आतंकवादी फंस गए. बारामुला राजधानी श्रीनगर से करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क टी एस्पर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. भारत-पाकिस्तान के सभी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से निपटाने की आवश्यकता है.
राजनाथ सिंह ने एस्पर को उनकी नियुक्ति पर बधाई देने के लिए टेलीफोन किया था, जिसके बाद बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही. जम्मू-कश्मीर को लेकर हुए नए हलात पर एस्पर ने भारत की स्थिति की तारीफ की और कहा कि राज्य से जुड़े सभी मुद्दे भारत का आंतरिक मामला है.
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आर्टिकल 370 के हटाए जाने पर अपना रुख साफ किया है. बांग्लादेश का कहना है कि भारतीय सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाना भारत का आंतरिक मुद्दा है. “बांग्लादेश ने हमेशा सिद्धांत की बात की वकालत की है. क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना और विकास पर ध्यान देना सभी देशों के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए.”
जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद अब सरकार लगातार वहां से पाबंदियां हटाए जाने और हालात सामान्य करने की कोशिश कर रही है. 19 अगस्त से राज्य के कई स्कूल फिर से खोल दिए गए. वहीं कुछ इलाकों में लोगों को आवाजाही में भी छूट दी जा रही है. इसके अलावा शहर के कई इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है. संवेदनशील इलाकों के अलावा बाकी जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी चालू हो चुकी हैं.