4G पर बदला J&K प्रशासन का रुख, कहा- इससे नहीं होगी कोई समस्या
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मई में सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी थी?
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जम्मू-कश्मीर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि उसे 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने में कोई आपत्ति नहीं है, और हाई-स्पीड नेट कनेक्टिविटी से कोई समस्या खड़ी नहीं होगी. अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है.
हालांकि, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस मामले पर मई में अलग रुख दिखाया था.
11 मई को, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील देते हुए फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रफेशनल्स की एक याचिका को खारिज करने की मांग की थी, कि हाई-स्पीड इंटरनेट फेक न्यूज/अफवाहें फैलाने और हैवी ऑडियो/वीडियो फाइल्स के ट्रांसफर को सक्षम कर देगा, जिसका इस्तेमाल आतंकी संगठन लोगों को उकसाने और आतंकी हमलों की योजना बनाने में कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के आतंकवाद से त्रस्त रहने के तथ्य के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों को संतुलित तरीके से देखना होगा.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि 4जी सेवाओं को बहाल करने की मांगों पर विचार करने के लिए गठित विशेष समिति ने 15 मई और 10 जून को दो बार बैठक की, और वो इस फैसले पर पहुंची कि ''अभी 4जी सेवाओं सहित इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.''
विशेष समिति में केंद्रीय गृह सचिव, दूरसंचार विभाग के सचिव और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव शामिल हैं.
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