हरियाणा सरकार से जाटों की मुलाकात रही सफल, कई मांगें मानी गईं

सरकार इसी बजट सत्र में जाट आरक्षण बिल लाने की कोशिश करेगी, अगली मीटिंग 31 मार्च को. तब तक सूबे में कोई आंदोलन नहीं.

हिसार में प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते जाट नेता (सांकेतिक फोटो: पीटीआई)

हरियाणा के 21 जिलों से शुक्रवार शाम को चंडीगढ़ पहुंचे 100 जाट प्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव दिपेंदर सिंह धेसी और पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल से मुलाकात की. जाट प्रतिनिधियों की मानें, तो यह मुलाकात काफी सफल रही और हरियाणा सरकार ने जाटों की कई मांगें मान लीं.

मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया कि जाट प्रतिनिधियों से जाट आरक्षण के प्रारूप, मृतकों के मुआवजे और आंदोलनकारियों पर लगे फर्जी मामलों समेत 7 मुद्दों पर बातचीत हुई. साथ ही मुख्य सचिव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वादे को दोहराते हुए आंदोलन के दौरान मारे गए सभी निर्दोष लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात दोहराई.

मीटिंग के निष्कर्ष:

• हरियाणा सरकार जल्द से जल्द जाट आरक्षण बिल से जुड़ी सभी लीगल औपचारिकताएं पूरी करेगी.
  
• सरकार 31 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में ही जाटों को आरक्षण देगी.
  
• सरकार फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जाट नेताओं को दिखाएगी, फिर उसपर फाइनल कार्यवाही करेगी.
  
• निर्दोष आंदोलनकारियों पर लगाए गए झूठे मुकदमे सरकार वापस लेगी.
  
• आंदोलन के दौरान बिना सबूत के गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाएगा.
  
• मीटिंग में बीजेपी सांसद सैनी की भी शिकायत दर्ज की गई.
  
• 31 मार्च को जाट प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगली मीटिंग होगी.
  
• अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती, तो जाट 3 अप्रैल से आंदोलन करेंगे.
  

3 अप्रैल को जाट करेंगे अगली मीटिंग

हरियाणा सरकार को पहले भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने शुक्रवार को हुई मीटिंग के बाद कहा कि जाटों ने आरक्षण देने संबंधी विधेयक लाने के लिए हरियाणा सरकार को दी समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है. 3 अप्रैल को जाटों की फिर एक मीटिंग होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.

मीटिंग के बाद जाट प्रतिनिधियों के ऐलान:

• यह जाट आरक्षण आंदोलन की महज शुरुआत है.
  
• भारत के 8 राज्यों में जाटों के पास पहले से आरक्षण है.
  
• हरियाणा के बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में भी जाट आंदोलन किया जाएगा.
  
• पूरे समाज से हमारी अपील है कि किसी राजनेता के बहकावे में आकर किसी किस्म का उग्र कदम नहीं उठाएं.
  
• शरारती तत्व हर जाति में होते हैं. जाटों में भी हैं. पुलिस उनसे अपने ढंग से डील करे.
  
• बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की शिकायत जाट केंद्र सरकार से भी करेंगे. राजकुमार सैनी जाटों की भावनाएं आहत करने का दोषी है.

मुरथल केस और जाट आंदोलन

हरियाणा की सबसे बड़ी खापों में से एक दहिया खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र दहिया ने कहा कि जाट समुदाय के प्रतिनिधियों ने सरकार से मुरथल केस की भी पूरी जांच कराने का अनुरोध किया है. साथ ही कहा है कि सरकार बताए कि जाट आंदोलन का ऐसे किसी मामले से कोई लेना देना नहीं था.

जिन अधिकारियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप है, उन सभी के खिलाफ सरकार ने ‘प्रकाश सिंह कमेटी’ गठित की है. जाट नेता इस कमेटी की जांच में मदद करें.

दिपेंदर सिंह धेसी, मुख्य सचिव हरियाणा

पुलिस पर शक नहीं करे जाट समुदाय. हमारा वादा है कि निर्दोष लोगों पर से फर्जी केस वापस लिए जाएंगे. यह सच है कि किसी एक जाति के लोग दंगों में और लूटपाट में शामिल नहीं थे.

यशपाल सिंघल, डीजीपी हरियाणा

बदले BJP नेताओं के सुर

जाट प्रतिनिधियों और हरियाणा सरकार की सफल बैठक होते ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह के सुर भी जाट समुदाय की मांग के समर्थन में जाते दिखे. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार इस संबंध में एक विधेयक लाने को प्रतिबद्ध है. मनोहर लाल खट्टर सरकार इस मुद्दे का सकारात्मक हल निकालना चाहती है.

इसी बीच हरियाणा में जाटों के आंदोलन के दोबारा शुरू होने की आशंका को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की कर ली है. किसी बात की चिंता करने की जरुरत नहीं. इस मामले का कोई समाधान जरूर निकल जायेगा.

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