BJP अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह की जगह लेंगे जेपी नड्डा: रिपोर्ट
बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह, मोदी कैबिनेट में जाने के लिए तैयार हैं.
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बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह, मोदी कैबिनेट में जाने के लिए तैयार हैं. अब न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को दी जा सकती है. इसी साल महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा में चुनाव है. ऐसे में अमित शाह और जेपी नड्डा साथ मिलकर चुनावी रणनीति तैयार कर सकते हैं.
59 साल के नड्डा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और राज्यसभा सांसद हैं. साथ ही बीजेपी के संसदीय बोर्ड सचिव भी हैं. नड्डा को पार्टी में एक रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है. हालिया लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा को यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके नतीजे सामने हैं. पार्टी ने 80 में से 62 लोकसभा सीट हासिल की हैं.
पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल करने वाले नड्डा ने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था. फिर हिमाचल प्रदेश से एलएलबी की पढ़ाई की. साल 2014 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए.
अमित शाह के पैमाने को मैच करने की दबाव!
पीएम मोदी के करीबी अमित शाह ने पार्टी को पिछले पांच सालों में देश की सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर पेश किया. उन्होंने अपनी सियासी बिसात बिछाने के लिए जाना जाता है. शाह ने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई. इसलिए जेपी नड्डा के ऊपर अमित शाह के पैमाने को मैच करने का भी दबाव होगा.
वित्त मंत्री बनाए जा सकते हैं अमित शाह!
बता दें कि मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि वो नई सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसके पीछे उन्होंने अपनी सेहत को बताया है. वो अपना ख्याल रखने के लिए समय चाहते हैं. सवाल ये है कि अब जब जेटली ने नई सरकार में रहने से मना कर दिया है तो वित्त मंत्री कौन होगा? कैसी होगी नई कैबिनेट की शक्ल?
वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पीयूष गोयल के नाम की चर्चा है. बीच में जब जेटली की तबियत ठीक नहीं थी तो गोयल ने ही वित्त मंत्रालय का काम संभाला. एक बजट भी उन्होंने पेश किया. वैसे तो चर्चा अमित शाह के नाम की भी हो रही है. अमित शाह की कामयाब रणनीति के कारण बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी पाई. तो उम्मीद की जा रही है उन्हें इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. ऐसे में उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है.
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