advertisement
केरल में इस साल 30 मई से मानसूनी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 373 हो गयी है. राज्य के सभी 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ के कारण कुल 87 लोग घायल भी हुए हैं और 32 लापता हैं. बयान के मुताबिक, भीषण बाढ़ के कारण केरल में 54.11 लाख प्रभावित हुए हैं और उनमें से 12.47 लाख लोगों ने 5,645 राहत शिविरों में शरण ली है.
केरल में बारिश रुकने के बाद बाढ़ से थोड़ी राहत
कुछ इलाकों में ट्रेन सेवा शुरू
अब भी 10 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर
30 मई से अब तक 373 लोगों की मौत
सरकार ने केरल और कर्नाटक के कुछ जिलों में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख डेढ़ महीने आगे बढ़ा दी है. कर्नाटक में माहे (पुड्डूचेरी) और कोडागू जिलों में जीएसटी रिटर्न भरने की अाखिरी तारीख बढ़ाई गई है.
केंद्र ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 600 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. सरकार ने इसके अलावा राज्य के प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामान पर सीमा शुल्क और जीएसटी की छूट देने का भी फैसला किया है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की मीटिंग के बाद मंगलवार शाम को इन फैसलों का ऐलान किया गया. एनसीएमसी की मीटिंग छह दिन से हर रोज हो रही है. कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मीटिंग की अध्यक्षता की.
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य को 100 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की थी.
बीमा कंपनियों का अनुमान है कि केरल में बीमा दावा 1,000 करोड़ रुपये से ऊपर जा सकते है. सरकार ने केरल की बाढ़ को ‘गंभीर प्राकृतिक आपदा' घोषित किया है. एक बीमा कंपनी के सीनियर ऑफिसर ने बताया कि दावों का आकलन केरल में स्थिति के सामान्य होने पर किया जाएगा.
ऑफिसर ने कहा कि कार, घर और उद्योग से जुड़े साधारण बीमा के दावे 1,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकते हैं.
केरल और कर्नाटक में चक्रवाती तूफान और मौसम संबंधी गंभीर गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महीने के भीतर तिरुवनंतपुरम में चक्रवात चेतावनी केंद्र बनाने की पहल की है.
बता दें, मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी केंद्र फिलहाल चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद और मुंबई में कार्यरत हैं. केरल में मौसम के पूर्वानुमान की मूलभूत सुविधाएं मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार राज्य में एक और ‘सी-बेंड डॉप्लर वेदर राडार' बनाएगी.
बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित केरल में फंसे सैकड़ों लोगों को विशेष ट्रेन से कोलकाता पहुंचाया गया है. दक्षिण पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी. प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों में अधिकतर पश्चिम बंगाल के कामगार थे. बीती रात सभी लोग कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पहुंचे. 21 कोचों वाली ये विशेष ट्रेन तिरुवनंतपुरम से चली थी.
केरल में बरसात के थमने और बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों में पानी घटने के बाद अब लोग अपने घरों का रुख करने लगे हैं. बीते दो दिन से बारिश से कुछ राहत मिली है लेकिन बाढ़ प्रभावित एर्नाकुलम, त्रिशूर, पथनमथिट्टा, अलाफुझा और कोल्लम जिलों के कई इलाकों में पानी का स्तर कम नहीं हुआ है.
अधिकारियों के मुताबिक, ज्यादातर स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बहाल हो गया है. राहत पहुंचाने वाली एजेंसियां, कई राज्यों की सरकारें और देशभर के लोग राहत आपूर्ति कर रहे हैं. ऐसे में केरल में बाढ़ से प्रभावित कई लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं. जहां-जहां पानी उतरा है वहां घरों में बिजली का सामान और फर्नीचर खराब हो चुका है.
केरल में मूसलाधार बारिश की वजह से गंभीर स्थितियों से गुजर रहे राज्य में ओणम और बकरीद त्योहार को लेकर उत्साह नजर नहीं आ रहा है. ओणम 25 अगस्त को है और दक्षिणी राज्य में बकरीद का त्योहार मंगलवार को मनाया जाएगा.
राज्य का कृषि त्योहार कहलाने वाला ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले माह चिंगम के शुरू में पड़ता है. हर समुदाय के लोग इसे उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं. तरह तरह के व्यंजन, लोकगीत, नृत्य और खेलों का आयोजन इस पर्व को अनूठी छटा दे देता है. लेकिन इस बार कई परिवारों के लिए ये त्योहार सिर्फ सपना है.
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया और उसके कर्मचारियों ने केरल बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 3.5 करोड़ रुपये का योगदान किया है. मंगलवार को कंपनी ने इसकी जानकारी दी.
मारुति ने अपने बयान में कहा कि सरकार के राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास कामों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दो करोड़ रुपये दिए हैं. इसके अलावा, कंपनी के कर्मचारियों ने डेढ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है.
इससे पहले बजाज ऑटो ने भी केरल की मदद के लिए 2 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की थी.
केरल में इस साल 30 मई से मानसूनी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 373 हो गयी है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार (NDMA) ने एक बयान में ये जानकारी दी.
राज्य के सभी 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ के कारण कुल 87 लोग घायल भी हुए हैं और 32 लापता हैं. बयान के मुताबिक, भीषण बाढ़ के कारण केरल में 54.11 लाख प्रभावित हुए हैं और उनमें से 12.47 लाख लोगों ने 5,645 राहत शिविरों में शरण ली है.
बचाव और राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) ने 59 टीमों और 207 नौकाओं को तैनात किया है. वहीं सेना ने 23 टीमों और 104 नौकाओं को तैनात किया है. नौसेना ने 94 टीमें तैनात की है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन नेकहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बाढ़ प्रभावित राज्य केरल के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 10 करोड़ डॉलर कर दी है.
त्रिपुरा सरकार बाढ़ग्रस्त केरल में राहत कार्यो के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि दान करेगी. त्रिपुरा में विपक्षी पार्टी माकपा द्वारा बीजेपी सरकार को केरल की मदद करने के आग्रह करने के बाद त्रिपुरा सरकार ने ऐलान किया कि वह केरल को एक करोड़ रुपये की धनराशि दान में देगी.
केरल में बाढ़ से निपटने को लेकर राज्य सरकार ने मंगलवार शाम 4 बजे तिरुअनंतपुरम में सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
केरल में बाढ़ के बाद अब स्थिति धीरे-धीरे समान्य हो रही है. सोमवार को केरल के कुछ इलाकों मे रेल सेवाएं बहाल कर दी गई.
वित्त मंत्रालय ने केरल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भेजे जाने वाले सामान पर सीमाशुल्क और आईजीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है. ये छूट 31 दिसंबर, 2018 तक रहेगी. इस बारे में मंगलवार को अधिसूचना जारी की जा सकती है. इस अधिसूचना को बाद में जीएसटी परिषद की मीटिंग में रखा जाएगा.
पीटीआई के सूत्रों ने मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने केरल के लोगों की मदद और पुनर्वास के लिए भेजे जाने वाले सामान पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी की छूट देने का प्रस्ताव किया है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सोमवार को कहा कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा लोग इस समय 3,274 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं. इस बीच पिछले एक हफ्ते से तबाही मचा रही बारिश फिलहाल रुक गई है.
मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि डूब रहे कुल 602 लोगों को बचा लिया गया है.
दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने केरल की विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को निंदा की. आप ने कहा, "केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में देरी क्यों? लोग पीड़ित हो रहे हैं और आप फैसला नहीं ले पा रहे?"
बता दें, केरल में 1924 से लेकर अबतक की सबसे भयानक बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं.
बाढ़ से तबाह केरल को फिर से खड़ा करने के लिए इलेक्ट्रिशियनों, प्लंबरों और कारपेंटरों की जरूरत है. केंद्रीय मंत्री के जे अल्फोंस ने सोमवार को ट्वीट करके कहा, ‘‘हमें केरल में जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए हजारों इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और कारपेंटर भेजने की जरूरत है.''
केंद्र ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए सोमवार को 100 मीट्रिक टन दाल, 52 मीट्रिक टन इमरजेंसी मेडिसिन भेजीं. इसके साथ ही राज्य को 2,600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई. 20 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन की एक करोड़ गोलियां मंगलवार तक केरल भेज दी जाएंगी. 12 मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है और केरल में अब तक किसी बीमारी के भड़कने की कोई खबर नहीं है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की एक घंटे तक चली मीटिंग में राज्य को आपूर्ति के संबंध में बातचीत की गई. इसमें केरल में राहत और बचाव अभियानों की भी समीक्षा की गई.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि केरल में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए बने बाढ़ राहत कोष में सुप्रीम कोर्ट के 25 जस्टिस भी अपना योगदान करेंगे.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ‘अनुचित आवेदन' दाखिल करने पर वादी पर 25 लाख रूपये का जुर्माना लगाने पर विचार के दौरान ये टिप्पणी की.
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) एसोसिएशन और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अपनी एक दिन की सैलेरी वेतन देंगे.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अपील पर केरल की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ये फैसला किया गया है. विधानसभा सचिव दिनेश कुमार जैन ने बताया कि विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से एक दिन की सैलेरी देने का ऐलान किया है.
केरल में आई भीषण बाढ़ ‘गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित कर दी गई है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘केरल में आई बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया है.''
केरल में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 370 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7.24 लाख बेघर लोगों ने 5,645 राहत शिविरों में शरण ले रखी है.
केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया है कि सरकार ने उद्योगपतियों, व्यापारिक संगठनों से केरल बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मदद करने की अपील की है.
बारिश रुकने के बाद केरल के बाढ़ प्रभावित इडुक्की में लोगों की जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. एटीएम सेवा शुरू की गई है. बाकि सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी केरल बाढ़ राहत कोष में योगदान देंगे.
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और बाकी सीनियर अधिकारियों के साथ केरल के हालात पर चर्चा की. साथ ही एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में देने का फैसला किया.
केरल के त्रिशूर में एक पुल के टूट जाने के बाद बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए इंडियन नेवी की बचाव टीम ने 6 रस्सियों को जोड़कर 109 लोगों को बचाया.
कोच्चि में एक घर की छत पर Thanks लिखा गया है. यहां से 17 अगस्त को पायलट ने दो महिलाओं को बचाया था.
केरल में काफी तेजी से राहत और बचाव काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 22,034 लोगों को बचाया गया है. बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अलाप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर में बचाव काम जारी है. इन तीन जिलों में जारी किए गए रेड अलर्ट को वापस ले लिया है.
बारिश रुकने के बाद से अब केरल में लोगों को बाढ़ से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, "हमारी सबसे बड़ी चिंता लोगों की जान बचाने की थी. लगता है कि इस दिशा में काम हुआ. आखिरकार बाढ़ के सबसे विनाशकारी दौर समाप्त होने के संकेत मिले और कई शहरों व गांवों में जलस्तर में कमी आई है.
केरल में बाढ़ के गंभीर हालात के बीच राज्य के 11 जिलों में दोबारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में भयावह बाढ़ से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर दुख जताते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि इसे बिना देर किए के राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए. राहुल ने ट्वीट कर कहा, ''प्रिय प्रधानमंत्री, कृपया बिना देर किए केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए. हमारे करोड़ों लोगों का जीवन, जीविका और भविष्य दांव पर है''
राहुल ने शुक्रवार को राज्य के पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था कि वे प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें. केरल में बाढ़ की स्थिति को लेकर 16 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और राज्य के लिए स्पेशल आर्थिक सहायता का आग्रह किया था.
प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोच्चि में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ बैठक के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को 500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया.
केरल के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए SBI ने 2 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है.
भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें हैं. कट्टाप्पना में लैंड स्लाइड की वजह से स्टेट हाईवे ब्लॉक हो गया है. अब जेसीबी की मदद से इसे साफ कराया जा रहा है.
बाढ़ प्रभावित इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स जुटी हुई है. लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने से लेकर उन्हें खाने-पीने का सामान देने तक का काम किया जा रहा है.
Kerala Floods: बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ हाई लेवल मीटिंग की. इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस के अलावा दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
Kerala Floods live: सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पथनामथित्ता, अलप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिसूर शामिल हैं, जहां 52,856 परिवार प्रभावित हैं. चेंगानूर और चलाकुडी जिलों में फंसे लोगों को सिर्फ हेलीकॉप्टर से निकला जा सकता है. ऐसे में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने और अधिक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इडुक्की, वायनाड और पथनामथित्ता के कुछ इलाकों में पानी कम हुआ है.
केरल को केंद्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का एलान किया गया है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की. इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की मदद का एलान भी किया. इससे पहले भी केंद्र की तरफ से केरल को 100 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई थी.
केरल में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं. पिछले 10 दिनों में 324 लोगों की मौत हो चुकी है. मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)