advertisement
भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन में फिर से राहत मिल गई है. माल्या के वकीलों ने भारत की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए इस पर बहस की मांग की. बचाव पक्ष की दलील पूरी नहीं होने की वजह से माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद जज ने माल्या को 2 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी.
प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए कारोबारी माल्या ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश हुए. माल्या की तरफ से कोर्ट में पेश हुए बचाव पक्ष ने भारत की तरफ से माल्या के खिलाफ पेश किए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाए. आज की सुनवाई माल्या प्रत्यर्पण मामले की आखिरी सुनवाई होने की उम्मीद थी, लेकिन बचाव पक्ष की दलील पूरी नहीं हो पाई. बचाव पक्ष माल्या के खिलाफ भारत सरकार के केस को खारिज करने की मांग कर रहा है.
आयकर विभाग ने 900 से ज्यादा फर्जी मालिकों की 'बेनामी' संपत्तियों को जब्त किया है. करीब 3,500 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों में फ्लैट्स, दुकानें, आभूषण और वाहन शामिल हैं. आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि टैक्स अधिकारियों ने यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम के तहत की है. यह कानून एक नवंबर, 2016 से प्रभावी हुआ है.
मंत्रालय ने कहा, "विभाग द्वारा किए गए गहन प्रयासों के कारण, अधिनियम के तहत 900 से अधिक संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिसमें भूखंड, फ्लैट्स, दुकानें, आभूषण, वाहन, बैक खातों में जमा, सावधि जमा शामिल है."
बयान में कहा गया कि अटैच की गई संपत्तियों का मूल्य 3,500 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 2,900 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आसमान में एक और नई उड़ान भरने को तैयार है. आज शुक्रवार को इसरो चेन्नई से 110 किलोमीटर दूर स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इस 100वें उपग्रह के साथ 30 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किये जायेंगे. यानी शुक्रवार को कुल 31 उपग्रह प्रक्षेपित किये जाएंगे.
अपने इस 42वें मिशन के लिए इसरो भरोसेमंद कार्योपयोगी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी40 को भेजेगा जो कार्टोसेट-2 श्रृंखला के उपग्रह और 30 सह-यात्रियों (जिनका कुल वजन करीब 613 किलोग्राम है) को लेकर कल सुबह यानी 12 जनवरी को 9 बजकर 28 मिनट पर उड़ान भरेगा.
पिछले 33 सालों से न्याय की आस लगाए 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों में उम्मीद की किरण जगी है. सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए जा चुके 186 मामलों की नए सिरे से जांच के लिए एसआइटी का गठन कर दिया है. हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएन ढींगरा इसके अध्यक्ष होंगे. बाकी दो सदस्य सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी राजदीप सिंह और वर्तमान आइपीएस अधिकारी अभिषेक दुलार होंगे. राजदीप सिंह सेवानिवृत्त आइजी हैं. वहीं अभिषेक दुलार 2006 बैच और हिमाचल प्रदेश कैडर के आइपीएस अधिकारी हैं.
यह एसआइटी दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 19 मार्च को फिर सुनवाई करेगा. यह फैसला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने किया है. इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी पिंकी आनंद ने एसआइटी के लिए इन तीन नामों का सुझाव दिया. याचिकाकर्ता के वकील एचएस फुल्का ने भी इन नामों पर सहमति जताई. इसके बाद कोर्ट ने एसआइटी का गठन कर दिया. गुरलैंद सिंह कहलों ने एसआइटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश के लिए एक बार फिर से अपना समर्थन जताया है. भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने गुरुवार को कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत एक बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा, 'हम अपने सहयोगियों के साथ भारत को एनएसजी में प्रवेश दिलाने के मुद्दे पर काम कर रहे हैं.'
अमेरिकी राजदूत ने कहा, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र और इसके इतर भी नई दिल्ली एक बड़ी ताकत है. यह इलाका अमेरिका और भारत के लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बेहद अहम है. हम साथ मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, जहां कानून का राज हो और लोकतांत्रिक सिद्धांत दिखाई पड़ें.'
[ गणतंत्र दिवस से पहले आपके दिमाग में देश को लेकर कई बातें चल रही होंगी. आपके सामने है एक बढ़िया मौका. चुप मत बैठिए, मोबाइल उठाइए और भारत के नाम लिख डालिए एक लेटर. आप अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. अपनी चिट्ठी lettertoindia@thequint.com पर भेजें. आपकी बात देश तक जरूर पहुंचेगी ]
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)