Qबुलेटः मुंबई अग्निकांड में दो पब मालिक अरेस्ट, सिवन बने ISRO चीफ
पढ़िए- गुरुवार सुबह की सबसे बड़ी खबरें
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मुंबईः कमला मिल्स अग्निकांड मामले में पब मालिक गिरफ्तार
मुंबई के कमाल मिल्स अग्निकांड मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बीती 29 दिसंबर की रात हुए कमला मिल्स हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने इस हादसे में आरोपी और 'वन अबव' पब के सह-मालिक जिगर सांघवी और क्रिपेश सांघवी को गिरफ्तार किया है.
सांघवी ब्रदर्स हादसे के बाद से फरार चल रहे थे. बुधवार को पुलिस ने उन्हें मुंबई के अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया. इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को होलट मालिक विशाल करिया को गिरफ्तार किया था. करिया पर सांघवी ब्रदर्स और 'वन अबव' पब के मालिक अभिजीत मनकर को शरण देने का आरोप है. मनकर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बेघरों का कैसे बनेगा आधार कार्ड?
सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर सरकार से सवाल किया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य कर रही है, लेकिन वह उन बेघर लोगों का आधार कार्ड कैसे बनाएगी, जिनके पास स्थायी या अस्थायी दोनों में से कोई पता-ठिकाना नहीं है.
जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने देशभर में शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने के लिये दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि शहरी बेघरों के आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं? राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने सवाल किया, अगर कोई व्यक्ति बेघर है तो आधार कार्ड में उसे कैसे वर्णित किया जाता है. मेहता ने इस सवाल के जवाब में कहा, यही संभावना है कि उनके पास आधार नहीं होगा. इस पर पीठ ने जानना चाहा कि क्या आधार कार्ड नहीं रखने वाले ऐसे बेघर लोग भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के लिये अस्तित्व में ही नहीं है और उन्हें इन बसेरों में जगह नहीं मिलेगी?
ASEAN में होगी चीन के पड़ोसियों के बीच पैठ बनाने की कोशिश
गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी आसियान के दस देशों के प्रमुखों के साथ विशेष मुलाकात करेंगे. इसे चीन के पड़ोसियों के बीच भारत की पैठ बनाने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
बातचीत के लिए पहले की तैयारियों में इन सभी देशों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारत को राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है.
भारत ने इन सभी दस देशों के प्रमुखों को इस साल गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख अतिथि बना कर यह जताया है कि वह अब लीक से हट कर कूटनीति करने को तैयार है. यह इसलिए भी खास है क्योंकि आसियान के साथ भारत के रिश्तों की यह 25वीं वर्षगांठ है.
के. सिवन होंगे ISRO के नए अध्यक्ष
प्रख्यात वैज्ञानिक के. सिवन बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुंसधान संगठन (इसरो) के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए. तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान निदेशक सिवन, ए.एस. किरन कुमार की जगह लेंगे. उनका कार्यकाल तीन सालों का होगा.
आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र सिवन की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंजूरी दे दी है. सिवन ने पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी एमके-आई11 वाहन के डिजाइन में काफी योगदान दिया है.
सिवन ने 1980 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी से वैमानिक इंजीनियरिंग से स्नातक की परीक्षा पास की थी. उन्होंने 1982 में आईआईएससी,बैंगलोर से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना एमई लिया. इसके बाद, उन्होंने 2006 में आईआईटी-बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी पीएचडी पूरी की थी.
वर्चुअल आईडी से और सुरक्षित होगा आधार
आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए UIDAI अब कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है. आधार डेटा को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए UIDAI वर्चुअल आईडी की शुरुआत करने जा रहा है. इसके बाद अब सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अंकों वाला आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होगा. इसके बदले वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर सकेंगे. एक जून से सभी एजेंसियों को इसे लागू करना होगा.
यह वर्चुअल आईडी 16 अंकों की होगी और इसे आधार की वेबसाइट से जनरेट किया जा सकेगा. इससे लोगों की पहचान सुरक्षित रहेगी. वर्चुअल आईडी हर जगह आधार नंबर देने की मजबूरी खत्म कर देगी. इससे आधार का डेटा यानी नाम, उम्र, पता आदि भी सुरक्षित रखा जा सकेगा.
नए सिरे से होगी सिख विरोधी दंगे के 186 मामलों की जांच
1984 के सिख विरोधी दंगे में बंद कर दिए गए 186 मामलों की नए सिरे से जांच होगी. हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय एसआइटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करेगा. एसआइटी के दो अन्य सदस्यों में एक पूर्व आइपीएस अधिकारी होगा. वह आईजी रैंक से नीचे का नहीं होगा. तीसरा सदस्य दिल्ली में उपलब्ध वर्तमान आईपीएस होगा. कोर्ट ने इसके लिए सरकार और याचिकाकर्ता के वकील से नाम मांगे हैं.
बीती 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया था. इसे सरकार द्वारा गठित एसआइटी द्वारा बंद किए गए 241 मामलों की जांच सौंपी थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने रिपोर्ट देख कर कहा कि एसआइटी ने 241 में से 186 मामलों की आगे जांच नहीं की. एसआइटी गठन के लिए पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी पिंकी आनंद और याचिकाकर्ता के वकील एचएस फुल्का से तीन नाम देने को कहा है. कोर्ट ने सरकार और फुल्का को बुधवार को ही तीन नामों का सुझाव देने को कहा था. इस मामले में कोर्ट गुरुवार को फिर सुनवाई करेगा.
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