लॉ कमीशन ने सरकार से की सिफारिश- BCCI को RTI के दायरे में लाएं

(फोटो:  पीटीआई)

लॉ कमीशन ने बीसीसीआई को आरटीआई (सूचना का अधिकार) के दायरे में लाने की सरकार से सिफारिश की है. कमीशन का कहना है कि बीसीसीआई सरकार के एक अंग के तौर पर काम करती है, साथ ही उसे टैक्स में छूट और जमीन आवंटन समेत कई सुविधाओं के तौर पर संबंधित सरकारों से अच्छा खास फायदा मिलता है.

ऐसे में कमीशन की सिफारिश है कि बीसीसीआई और उसके सभी मेंबर, क्रिकेट एसोसिएशन को RTI के दायरे में लाना चाहिए.

RTI के तहत BCCI को लाने से क्या होगा?

सूचना का अधिकार या RTI एक्ट, 2005 सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता के लिए लाया गया है. इसके तहत देश का नागरिक, सरकारी विभागों, किसी भी सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्था, एनजीओ से उससे जुड़ी कोई सूचना या जानकारी मांग सकता है.

बीसीसीआई फिलहाल, RTI के दायरे में नहीं है. यानी उससे कोई सूचना इस कानून के तहत हासिल नहीं की जा सकती. एक्ट के दायरे में आते ही इसमें पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा मिलेगा.

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