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लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार को जस्टिस आरएम लोढ़ा पैनल ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की है.
इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया कि पूर्व गृहसचिव जीके पिल्लई को बीसीसीआई का कार्यभार संभालने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए.
दरअसल बीसीसीआई, लोढ़ा पैनल की सिफारिशें पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि BCCI लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करे. दुनिया के सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पैनल की सभी सिफारिशों को मानना नामुमकिन है.
बीते 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट एसोसिएशनों को तबतक पैसे दिए जाने पर रोक लगा दी थी, जबतक कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और अन्य इकाइयां बीसीसीआई में सुधार पर पूर्व चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का एफिडेविट नहीं दे देते.
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