advertisement
अब तक बीजेपी के नेतृत्व वाले कम-से-कम पांच राज्यों ने कहा कि वे 'लव जिहाद' पर नियंत्रण करने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रहे हैं. ‘लव जिहाद’ एक दक्षिणपंथी षड्यंत्रकारी सिद्धांत है, जिसके तहत दक्षिणपंथी यह आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम पुरुष गैर-मुस्लिम महिलाओं से प्रेम करने का नाटक कर उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित करते हैं.
हालांकि अभी तक मोदी सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग और अदालतों के साथ-साथ अलग-अलग पुलिसि की जांच में मुस्लिम पुरुषों के बारे में किए जाने वाले 'लव जिहाद' के दावों को प्रमाणित नहीं किया जा सका है और न ही ‘लव जिहाद’ से संबंधित कोई डेटा या परिभाषा ही उपलब्ध है.
तो फिर वास्तव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राज्यों की योजना क्या है और नए कानूनों में क्या होगा? आइए इस मामले को विस्तृत रूप से देखते हैं :
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार के दिन यानी 17 नवंबर, 2020 को कहा कि राज्य सरकार ’लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रही है.
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने आगे कहा कि धर्मांतरण के लिए धोखे से या ‘किसी को लुभाने’ के उद्देश्य से किए जाने वाले विवाह को अमान्य माना जाएगा. उन्होंने कहा, “इस अपराध को करने में साथ देने वालों को भी अपराधी की ही श्रेणी में गिना जाएगा जाएगा.”
इसका क्या मतलब है? आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाने वाला नया कानून 1968 के मध्य प्रदेश ‘फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट’ में एक संशोधन हो सकता है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान था.
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने मंगलवार को यानी 17 नवंबर, 2020 को कहा कि ’लव जिहाद’ के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक कड़ा कानून बनाया जाएगा और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी.
एएनआई को दिए एक बयान में विज ने कहा,
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में फरीदाबाद में एक 21 साल की छात्रा को उसके कॉलेज के बाहर पीछा करने वाले एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी, जिसके बाद सीएम खट्टर ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार 'लव जिहाद' के मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रही है. पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया था कि लड़की पर धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा है.
बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने ‘लव जिहाद’ पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून लाने की बात की थी, वह हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेजौनपुर में उप चुनाव के प्रचार के दौरान उन लोगों के लिए मौत की धमकी दी, जो ‘अपनी पहचान छिपाते हैं’ और ‘हमारी बहनों और बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं’.
अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में क्या कहा है?
पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले एक विवाहित जोड़े द्वारा एक रिट याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर को पाया था कि लड़की एक मुस्लिम थी और शादी करने से ठीक एक महीने पहले वह हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई थी.
जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कंनवर्जन केवल शादी के उद्देश्य से हुआ था.
कर्नाटक के पर्यटन और कन्नड़ एवं संस्कृति मंत्री सीटी रवि ने 4 नवंबर को अपने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून लाएगी.
सीटी रवि ने एक ट्वीट में कहा था,
‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए कानून बनाने की अपनी पार्टी के नेताओं की मांग का जोरदार समर्थन करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा कि सरकार पहले से ही विशेषज्ञों के साथ एक कानून बनाने के लिए बातचीत कर रही है, ताकि विवाह के लिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया जा सके.
येदियुरप्पा ने बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “कर्नाटक ने हमेशा लव जिहाद को चिंता का विषय माना है. मैं अपने पार्टी के सहयोगियों से सहमत हूं कि हमें विवाह के लिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून की आवश्यकता है.”
असम बीजेपी के फायरब्रांड मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी यह चेतावनी दी कि अगर उनकी पार्टी 2021 के चुनावों में सत्ता में वापस आती है तो वे ऐसे व्यक्ति को जेल की हवा खिलाएंगे, जो किसी असमिया लड़की को परेशान करता है या पहचान छिपाकर उसे ‘लव जिहाद’ का शिकार बनाता है.
एनडीटीवी के हवाले से बिस्वा ने कहा, “सोशल मीडिया नया खतरा है, क्योंकि यह लव जिहाद को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है. सोशल मीडिया के जरिए असमिया लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं. यह हमारे समाज पर एक सांस्कृतिक हमला है और बाद में इन लड़कियों को तलाक का सामना करना पड़ सकता है.”
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)