QलखनऊःBJP की हार पर अखिलेश का तंज,भर्ती परीक्षा की CBI जांच पर रोक
पढ़िए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें Q लखनऊ में
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झूठे वादों और नफरत की सियासत से ऊबी जनता ने BJP को दिया करारा जवाब: अखिलेश
समाजवादी पार्टी (SP) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि जनता बीजेपी के झूठे वादों और जाति-संप्रदाय की राजनीति से ऊब चुकी है और अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली.
अखिलेश ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कहा कि इन राज्यों में जनता की एकजुटता ने ही बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया हैं. मतदाताओं ने यह भी जता दिया है कि ‘‘जब एक और एक मिलकर ग्यारह होते हैं तब बड़े-बड़ों की सत्ता नौ दो ग्यारह हो जाती है.''
UPSSSC अध्यक्ष पालीवाल ने दिया इस्तीफा
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के अध्यक्ष चंद्रभूषण पालीवाल ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा है.
सूत्रों के अनुसार, सीबी पालीवाल ने निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है. उधर पालीवाल ने खुद भी मामले की पुष्टि कर दी है. वह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में उनके सचिव भी रहे हैं.
पालीवाल ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से आराम करने की सलाह दी थी. इसलिए सोमवार की रात 10 बजे तक बैठकर उन्होंने आयोग कार्यालय में सभी जरूरी काम निपटाने के बाद इस्तीफा भेजा.
बता दें कि सीबी पालीवाल ने 22 जनवरी 2018 को आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद रुकी हुई भर्तियां शुरू कराई थी. पालीवाल 1981 बैच के आईएएस हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं.
स्कूली वाहनों के परमिट के लिए सख्त होंगे नियम, सरकार ने संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी
अब खटारा हो चुके सालों पुराने वाहनों का इस्तेमाल स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने में नहीं हो सकेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में स्कूली बच्चों को स्कूल तक लाने ले जाने वाले में इस्तेमाल होने वाली स्कूल बसों और अन्य छोटे वाहनों की होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक और स्कूली बच्चों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना सरकार की प्राथमिकता है.
संशोधित नियमावली में स्कूल वाहनों को परमिट देते समय आरटीओ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश रहेंगे. इस नियमावली के तहत परिवहन समिति के गठन और उनके काम निर्धारित होंगे. स्कूल वाहनों की आयु सीमा तय की जाएगी. गेट पर सीसीटीवी प्रोवीजन होगा और पार्किंग में भी सीसीटीवी सिस्टम लगेगा. बसों या वैन में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा. स्कूल वाहन चलाने वाले चालकों की शैक्षिक योग्यता और वर्दी तय की जाएगी. चालकों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. उनके नेत्र परीक्षण और निर्धारित योग्यता की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही उन्हें वाहन चलाने की अनुमति मिलेगी. इसमें ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी.
प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की CBI जांच पर रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में 68000 से ज्यादा प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित करते हुए सीबीआई को इस मामले पर कार्यवाही करने से रोक दिया. अदालत ने यह आदेश बीती 1 नवंबर को दिए गए एकल पीठ के सीबीआई जांच संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दाखिल विशेष अपील पर दिया.
प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने अदालत से कहा कि 68500 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह का अपराध नहीं किया गया है. अदालत ने सिंह की दलील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ द्वारा सीबीआई जांच संबंधी आदेश पर स्थगन देने के अंतरिम निर्देश जारी किए.
गोकशी जैसे मामलों में ढिलाई करने पर नपेंगे अधिकारी: श्रीकांत शर्मा
उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीते रविवार की रात गोकशी को लेकर घटी दो घटनाओं को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है. सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को कहा कि ऐसे मामलों में ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर कारवाई की जाएगी.
शर्मा ने कहा कि ‘जनपद के शेरगढ़ मार्ग पर कोसीकलां और नौहझील क्षेत्र में घटी गोकशी से जुड़ी दो घटनाओं से सिद्ध हो रहा है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है. लेकिन अब ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा. सरकार किसी को भी जनभावनाएं आहत करने का मौका नहीं देगी. ऐसी घटनाओं से कानून-व्यवस्था बिगड़ती है. इस घटना से पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है.'
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