advertisement
जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच स्कूल खोले गए हैं. यहां लगभग 190 स्कूल, सरकारी दफ्तरों और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोला जा चुका है. पिछले करीब 14 दिन बाद यहां स्कूल खुले हैं. हाल ही में लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील दी गई थी. शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है. कश्मीर के 35 पुलिस थाना इलाकों में पाबंदियों में ढील दी गई है जबकि घाटी में कुल 96 टेलीफोन एक्सचेंज में से लगभग 26 को खोला गया है.
5 अगस्त को जम्मू के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों- उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया. ये दोनों रविवार से नजरबंद थे. संबंधित अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन सहित कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.
जम्मू-कश्मीर के हालात पर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने कश्मीर में लगाई जाने वाली सभी तरह की पाबंदियों को हटाने की मांग की है, वहीं कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन ने कश्मीर में पत्रकारों पर पाबंदी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भसीन की इस याचिका पर जल्द सुनवाई पर विचार किया जाएगा.
राज्यसभा में 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पास हो गया. इसके पक्ष में 125 वोट और इसके खिलाफ 61 वोट पड़े.
जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर आज शाम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी. अगर संसद की कार्यवाही देर तक चली तो ऐसे में यह बैठक कल होगी.
न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है- (केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 को बेअसर बनाने के ऐलान के बाद) जम्मू-कश्मीर में फिलहाल शांति है. वहां कोई भी विरोध-प्रदर्शन नहीं हुआ है. लोग जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नितिन गडकरी के साथ बैठक कर रहे हैं.
संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नितिन गडकरी के बीच बैठक खत्म हो चुकी है.
लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पर कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर और मनीष तिवारी बोलेंगे.
गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 को बेअसर बनाने वाले संकल्प को लोकसभा में पेश किया.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में सरकार से कहा, ''मुझे नहीं लगता कि आप PoK के बारे में सोच रहे हैं. आपने सभी नियमों का उल्लंघन किया और एक राज्य को रातोंरात केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया.''
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में अमित शाह से कहा, ''आपने कहा है कि यह आंतरिक मामला है. मगर 1948 से इस पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी रही है, क्या यह आंतरिक मामला है?''
अधीर रंजन चौधरी को जवाब देते हुए शाह ने कहा, '' कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र मॉनिटर करे? जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. कश्मीर की सीमा में PoK भी आता है...जान दे देंगे इसके लिए.'' इसके साथ ही उन्होंने कहा, ''मैंने सदन में जब-जब जम्मू-कश्मीर राज्य कहा है, तब-तब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन भी इसमें शामिल रहे हैं.''
लोकसभा में बोले अमित शाह, ''बहुत समय से मांग थी कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, इसलिए जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांटने का बिल लाया गया.''
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस ने कहा, ''हम जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. हमने भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को संशोधित करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की उसकी योजना का संज्ञान लिया है. भारत ने इन गतिविधियों को साफ तौर पर अपना आंतरिक मामला बताया है. हम (नेताओं की) हिरासत की खबरों से चिंतित हैं और व्यक्ति विशेष के अधिकारों का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं.''
जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, नॉर्दन कमान, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने आज श्रीनगर में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयारी की समीक्षा की गई. सिंह ने कहा, ''शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए हैं.''
लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा, ''भारतीय संविधान में सिर्फ आर्टिकल 370 ही नहीं है. इसमें आर्टिकल 371 A से लेकर I भी हैं. ये नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, सिक्किम आदि को विशेष अधिकार देते हैं. आज जब आप आर्टिकल 370 को हटा रहे हैं तो इन राज्यों को क्या संदेश दे रहे हैं?''
लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, ''पिछले 70 सालों में हमने कई बार देखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में बदलने की मांगें सामने आती रही हैं. मगर इतिहास में यह शायद पहली बार है कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा रहा है. संघीय ढांचे को इससे बड़ा झटका और कोई नहीं हो सकता.''
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ''राष्ट्र को जोड़ने का काम, एकतरफा तरीके से जम्मू-कश्मीर के टुकड़े करके, चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डालकर और संविधान का उल्लंघन करके नहीं हो सकता. यह देश इसके लोगों ने बनाया है, जमीन के टुकड़ों ने नहीं. सत्ता के इस दुरुपयोग से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है.''
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से जब पूछा गया कि कुछ कांग्रेस नेता आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, ''जिन लोगों को जम्मू-कश्मीर का इतिहास या कांग्रेस का इतिहास नहीं पता, उनसे मुझे कोई लेना-देना नहीं है. वो पहले जम्मू-कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें, फिर कांग्रेस में रहें.''
पाकिस्तान: कश्मीर पर चर्चा के लिए जॉइंट सेशन में प्रधानमंत्री इमरान खान की गैरमौजूद पर विपक्ष ने किया हंगामा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ''फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है. मैं सरकार से अपील करती हूं कि उन्हें अलग-थलग महसूस नहीं कराना चाहिए. वे आतंकवादी नहीं हैं. उनको लोकतांत्रिक इंस्टिट्यूशन्स के हित में रिहा कर दिया जाना चाहिए.''
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘कश्मीर के नेताओं को जेल में डाला गया है और कुछ को तो अज्ञात जगहों पर रखा है. ये असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ है. भारत सरकार का ये कदम शॉर्ट साइटेड और मूर्खतापूर्ण है. सभी नेताओं को जल्द रिहा किया जाए.’’
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है. अब्दुल्ला ने कहा है, ‘ये फैसला पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है. सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी. हम लड़ेंगे. हम कोर्ट जाएंगे. हम पत्थरबाज नहीं हैं. हम हथगोले फेंकने वाले नहीं हैं. हम शांति पसंद लोग हैं. वे (सरकार) हमारी हत्या कराना चाहते हैं. हमारा सीना तैयार है, वे गोली मार दें. लेकिन हमारे पीठ पर वार ना करें. हम इस देश के साथ खड़े हुए थे. मेरा बेटा (उमर अब्दुल्ला) जेल में है.’
कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने भी आर्टिकल 370 हटाने पर सरकार का समर्थन किया है. रंजीत रंजन ने कहा है, ‘क्योंकि हम विपक्ष में हैं, इसलिए लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम विरोध करें. लेकिन मेरी राय में, आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही है. वो अस्थायी प्रावधान था और उसे हटाना सही फैसला है.’
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह धारा 370 पर सदन को संबोधित कर रहे हैं. शाह ने कहा कि धारा 370 से एक शक होता था और ये जम्मू-कश्मीर को देश से जोड़ती नहीं, तोड़ती है. शाह ने फिरसे दोहराया कि हालात सामान्य होते ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल लोकसभा से पास हो गया है. बिल के पक्ष में 367 वोट पड़े, जबकि विरोध में 67 वोट पड़े.
आर्टिकल 370 के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी.
आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर जा रहे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को रोक लिया गया. उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने रोक लिया. इस दौरान उनके साथ जम्मू-कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे.
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को अब श्रीनगर से दिल्ली वापस भेजने की तैयारी हो रही है. सुबह उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था. उनके साथ जम्मू-कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर भी मौजूद हैं. पुलिस ने दोनों को 3:30 बजे दिल्ली वापस भेजने का फैसला लिया है.
पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस रद्द कर दी है. पाकिस्तान कश्मीर में भारत सरकार के फैसले के बाद ऐसी बौखलाहट दिखा रहा है.
30 कश्मीरी कैदियों को आगरा जेल शिफ्ट किया गया. भारी सुरक्षा के बीच इन्हें जेल लाया गया. इन कैदियों के लिए अलग से इंतजाम है.
समझौता एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे के क्रू और गार्ड अटारी तक ले आए हैं. पाकिस्तान ने ट्रेन को वाघा में छोड़ दिया था.
CPM नेता सीताराम येचुरी ने जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को चिट्ठी लिखकर घाटी आने की इच्छा जताई है. येचुरी ने लिखा है कि CPM की राज्य में एक एक्टिव यूनिट और विधायक है जिससे मिलने वो कश्मीर जाना चाहते हैं.
श्रीनगर से दिल्ली लौटे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कश्मीर घाटी में सन्नाटा पसरा हुआ है. आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने देश और कश्मीर को खत्म कर दिया.
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर वापस आने का निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पुख्ता इंतजाम करेगा. 9 अगस्त से राज्य के सांबा में स्कूल भी खुल जाएंगे.
कश्मीर घाटी से करीब 70 आतंकी और पाकिस्तान समर्थक अलगाववादियों को आगरा शिफ्ट किया गया है. इन सभी को इंडियन एयर फाॅर्स के स्पेशल प्लेन से आगरा लाया गया.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार, 8 अगस्त को पहली बार देश को संबोधित किया. पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आर्टिकल 370 के कारण जम्मू-कश्मीर कई अधिकारों से वंचित था.
कश्मीर जोन के डिविजनल कमिश्नर बीए खान ने कहा कि कुछ ही दिनों में हज यात्री वापस लौटेंगे. स्टेट हज ऑफिस ने लौटने वाले सभी यात्रियों की जानकारियां डिप्टी कमिश्नर को दे दी हैं. जो यात्रियों और उनके परिवार के लिए पास जारी करेंगे.
कश्मीर के सांबा जिले में पिछले कई दिनों से बंद स्कूल अब खुल चुके हैं. बच्चे सुबह-सुबह स्कूल जाते दिखे. कड़ी सुरक्षा के बीच स्कूल खोले गए हैं. कश्मीर में धीरे-धीरे हालात को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है.
कश्मीर में अब कड़ी सुरक्षा और कर्फ्यू में ढील बरतने की शुरुआत हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक अब शुक्रवार की नमाज के लिए कश्मीर लोगों को एक साथ निकलने की इजाजत दी जाएगी. लोग अपने आस-पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा पाएंगे.
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अभी तक धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों पर छूट दी जा रही है. उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 'कुछ इलाकों में धारा 144 के बावजूद छूट दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था पहले की ही तरह है. सेंसिटिव इलाकों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाजार खुलेंगे.'
सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने जम्मू-कश्मीर जा रहे थे. इससे पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेजा गया था.
कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक बार फिर श्रीनगर पहुंचेंगे. बताया गया है किए एनएसए डोभाल यहां दो घंटे बिताएंगे. इस दौरान वो सुरक्षाबलों और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे. डोभाल ने इससे पहले भी कश्मीर के शोपियां में लोगों से मुलाकात की थी और शांति बनाए रखने की बात कही थी.
सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी को अब श्रीनगर से दिल्ली भेजा जा रहा है. उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था. वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने जम्मू-कश्मीर जा रहे थे. इससे पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेजा गया था.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान की ओर से समझौता और थार एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किए जाने पर कहा, ‘पाकिस्तान ने एकतरफा कार्रवाई की है. यह हमसे सलाह के बिना किया गया है. हमने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. हमारा मानना
है कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, वह द्विपक्षीय संबंधोंं के लिए एक खतरनाक तस्वीर पेश करता है.
कुमार ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए वास्तविकता को स्वीकार करने का समय है. पाकिस्तान को अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.’
आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले जुमे पर श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज नहीं हुई. ये जानकारी जम्मू-कश्मीर में मौजूद क्विंट के संवाददाता शादाब मोइज़ी ने दी है. शादाब ने बताया राज्य में जारी भारी तनाव के चलते ईद से पहले के जुमे पर श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई. हालांकि, जम्मू-कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में स्थिति छोटी मस्जिदों पर नमाज अदा की गई.
केंद्रीय राज्य मंत्री (गृह) जी. किशन रेड्डी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की सलाह दी गई है.
जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन ने ऊधमपुर और सांबा के बाद अब जम्मू से धारा 144 हटाने का फैसला किया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जम्मू में शनिवार से सभी स्कूल-कॉलेज खोल दिए जाएंगे. हालांकि यहां इंटरनेट सेवाओं पर अभी रोक रहेगी.
कश्मीर में भी धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को कश्मीर के कुछ इलाकों का दौरा किया. मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि राज्य में हालात सुधर रहे हैं. राज्य में ईद पूरी शांति के साथ मनाई जाएगी.
कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने कहा-
जम्मू में अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं. आज से यहां स्कूल-कॉलेज खुल रहे हैं. कई दिनों बाद बच्चे एक बार फिर तैयार होकर स्कूल के लिए निकले हैं. इससे पहले जम्मू से धारा 144 हटाने का फैसला किया गया था.
MHA की तरफ से कहा गया है कि मीडिया में ऐसी खबरें है चल रही है कि 1000 से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया जो बिल्कुल गलत है.
कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ नेशनल कॉफ्रेंस के एमपी अकबर लोन, और हसनेन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
जम्मू- कश्मीर के गर्नवर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम लोग ईद की तैयारी कर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि बिना किसी डर के ईद मनाई जा सके.
आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रीनगर में ATM के बाहर पैसा निकालने वालों की लाइन लग गई.
जम्मू नगर निगम की सीमा में धारा 144 हटा ली गई है जिसके बाद लोगों ने घर से बाहर निकलकर बाजारों में खरीदारी की.
आगरा के बाद अब लखनऊ की जेल में कई अलगाववादियों और आतंकियों को शिफ्ट किया गया है. कश्मीर की जेलों में बंद इन 24 आतंकियों और पत्थरबाजों को जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी में लखनऊ जेल तक पहुंचाया. देश की कई हाई सिक्योरिटी जेलों में कश्मीर की जेलों में बंद कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा है.
डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सभी दलों की बैठक हुई थी. स्टालिन ने बताया कि इस बैठक में फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार से कश्मीर में सर्वदलीय डेलिगेशन भेजने का अनुरोध किया जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक, 12 अगस्त को बकरीद से पहले जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया है.
CRPF ने जम्मू-कश्मीर में 'मददगार' हेल्पलाइन का एक नया नंबर जारी किया है. CRPF ने ट्विटर पर 9469793260 नंबर शेयर करते हुए लिखा कि घाटी में किसी को अगर सहायता या जानकारी चाहिए तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है.
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे पर RSS की विचारधारा की तुलना जर्मनी के नाजियों से की है. खान ने ट्वीट में कहा, "कश्मीर में कर्फ्यू और हो सकने वाला नरसंहार RSS की विचारधारा के हिसाब से ही हो रहा है. ये विचारधारा नाजियों से प्रेरित है. इनकी कोशिश जातीय संहार करके जनसांख्यिकीय बदलाव करने की है. सवाल ये है कि दुनिया अब भी क्या सिर्फ देखती रहेगी जैसे हिटलर के समय हुआ था."
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बताया है कि राशन की दुकानों को ऑपरेशनल किया गया है जिससे लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जा सके. प्रशासन ने जानकारी दी है कि गेहूं 65 दिन, चावल 55 दिन, मटन 17 दिन, पोल्ट्री 1 महीना, एलपीजी 1 महीना और पेट्रोल 28 दिन तक के इस्तेमाल के लिए जमा कर लिया गया है. इसके अलावा 300 टेलीफोन बूथ भी लगाए जा रहे हैं जिससे परिवार घाटी से बाहर रह रहे परिजनों से बात कर सके.
भारत ने दिल्ली से अटारी और फिर लाहौर तक चलने वाली समझौता एक्सप्रेस रद्द करने का फैसला लिया है. सरकार ने कहा है कि ये फैसला पाकिस्तान की अपनी तरफ से ट्रेन सेवा रद्द करने के कदम के बाद लिया गया है.
गृहमंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर के कई इलाकों में बकरीद शांतिपूर्व तरीके से मनाया जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक कश्मीर घाटी में सोमवार को सुबह सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई, लेकिन कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगे होने के कारण सड़कों से त्योहार की रौनक गायब रही.
जम्मू में स्वतंत्रता दिवस समारोहों के सफल आयोजन के लिए पुलिस ने आम जनता से सहयोग मांगा है. जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) की ओर से जारी एडवाइजरी में लोगों से कहा गया है कि अगर वे किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो पुलिस को सूचित करें.
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि लोग हथियार और कारतूस, धारदार हथियार, थैले, पॉलीथिन के बैग, ट्रांजिस्टर, स्टॉप वॉच, किसी तरह का पाउडर, सिगरेट जैसे ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, लाइटर, कैमरा और ऐसी दूसरी सामग्री लेकर ना चलें.
जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव (प्लानिंग कमीशन) रोहित कंसल ने कहा, ''आज ईद काफी शांतिपूर्ण रही. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक भी गोली नहीं चलाई है और ना ही किसी की जान गई है.''
कश्मीर पुलिस के आईजी एसपी पानी ने कहा, ''(ईद पर) कानून-व्यवस्था से जुड़ी कुछ छोटी घटनाएं हुईं. इसके अलावा पूरी घाटी में स्थिति सामान्य है.''
कश्मीर में पत्रकारों पर पाबंदी का आरोप लगाते हुए कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका की जल्द सुनवाई पर विचार किया जाएगा.
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव (प्लानिंग कमीशन) रोहित कंसल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में 15 अगस्त के लिए ड्रेस रिहर्सल जारी है. सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, पूरे जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई गई. धीरे-धीरे कई इलाकों में कर्फ्यू में ढ़ील दी जा रही है. जम्मू में लगभग पूरी तरह से पाबंदियां हटा दी गई हैं.
सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में मौजूदा हालात पर सुनवाई जारी है.सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर कब तक कश्मीर में ऐसे हालात बने रहेंगे? इसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हम कश्मीर में हालात को लगातार रिव्यू कर रहे हैं और धीरे-धीरे पाबंदियों को कम किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ याचिका पर अब दो हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि अभी तक घाटी में एक बूंद भी खून नहीं बहा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है.
जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी (कॉमर्स और इंडस्ट्री) एन के चौधरी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस साल 12-14 अक्टूबर से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने का फैसला किया है. यह अब तक का ऐसा पहला ग्लोबल शिखर सम्मेलन होगा, जो राज्य द्वारा आयोजित किया जा रहा है. शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र 12 अक्टूबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा
डिविजनल कमिश्नर (जम्मू), संजीव वर्मा ने बताया, "पूरे जम्मू प्रांत में स्थिति सामान्य हो गई है. कुछ जिलों में हमने नियम-कानून के स्तर को बनाए रखने के लिए केवल एहतियात बरतने वाले कदम उठाए हैं.
जम्मू यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉ. विनय तुषु ने बताया, "जम्मू यूनिवर्सिटी में क्लासेस कल से फिर शुरू होंगी. संशोधित एडमिशन कार्यक्रम के तहत एडमिशन 16 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 14 अगस्त को नोडल विभागों में मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी.”
श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज राजभवन में आयोजित एक बैठक में जम्मू-कश्मीर में लोगों को मौजूदा बुनियादी और आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था की समीक्षा की.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालात पर दिल्ली के प्रेस क्लब में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेंस एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां के हालात पर चर्चा की. कश्मीर के हालात पर चर्चा करते हुए ज्यां द्रेज ने कहा कि कश्मीर के साथ धोखा हुआ है, पूरे कश्मीर को जेल बना दिया गया है.
वहीं कविता कृष्णन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के साथ तानाशाही भरा फैसला हुआ है. इस तरह रातों रात कैसे कोई फैसला लिया जा सकता है. कविता कृष्णन ने दावा किया करीब 600 लोगों को हिरासत में रखा गया है. हर गांव से कई बच्चों को उठाया गया है, लेकिन वो कहां है इसका कुछ पता नहीं है. कविता कश्मीर से लौटकर आई हैं, उन्होंने दावा किया की कश्मीर का हालात बेहद खराब है. कविता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 का विरोध कर रहे हैं.
जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कश्मीर घाटी में असंतोष उभरने की खबरों की कड़ी निंदा की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारी इम्तियाज हुसैन ने ट्वीट किया कि असंतोष बेचने वाले 'मंदबुद्धि' और मूर्ख हैं और उनसे निवेदन है कि कश्मीरियों को शांति से रहने दें.
हुसैन ने कहा, "कश्मीर के कम-अक्ल जानकार इस बार कश्मीरियों के शव को नहीं देखकर निराशा में हैं, जैसा कि अतीत में होता रहा है. कश्मीर को पाकिस्तान और उसके कुछ भारत में रहने वाले एजेंटों के अहम को पूरा करने के लिए शव क्यों गिराने चाहिए. कृपया उन्हें जीने दीजिए.
शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेजा गया
पूर्व आईएएस अफसर और नेता शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर वापस कश्मीर भेज दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह विदेश जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से ही सीधे कश्मीर भेज दिया. जब से जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है शाह फैसल केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे थे.
कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि कश्मीर ‘अप्रत्याशित’ नाकेबंदी से गुजर रहा है और इसकी 80 लाख की आबादी ऐसी ‘कैद’ में है, जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया.
राज्पाल सत्यपाल मलिक ने बृहस्पतिवार शाम सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद सरकारी सचिवालय और अन्य कार्यालयों में सामान्य कामकाज बहाल किए जाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब 19 अगस्त से घाटी के स्कूल,कॉलेज और दफ्तर खोलने का ऐलान किया गया है.
जम्मू-कश्मीर के हालात पर मुख्य सचिव बीएस. सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घाटी के हालात को देखते हुए सारी पाबंदियां हटाई जा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं. अभी तक जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है. मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है.
न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है- ''जम्मू-कश्मीर में सेना, एयरफोर्स और सुरक्षाबलों के सभी ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है. पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों द्वारा कश्मीर घाटी में हमले की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है.''
जम्मू-कश्मीर (योजना आयोग) के प्रधान सचिव रोहित कंसाल ने शनिवार, 17 अगस्त को कहा कि घाटी में अब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है और हमें कई ग्रामीण इलाकों में सामान्य आवाजाही की रिपोर्ट मिल रही है.
अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के चलते एहतियातन 12 दिनों से बंद 96 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 17 को बहाल कर दिया गया है. साथ ही 35 थानों से प्रतिबंध हटा लिया गया है. राज्य की राष्ट्रपति शासन वाली सरकार ने कहा कि उत्तर, दक्षिण और मध्य कश्मीर क्षेत्र के 35 पुलिस स्टेशनों से प्रतिबंध हटा लिया गया है.
जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा, "कई टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू कर दिया गया है और कई दूसरे एक्सचेंजों को कल (रविवार) शाम तक बहाल किया जा सकता है."
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के चलते जम्मू कश्मीर में लागू किए गए प्रतिबंधों को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा, एक सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य हो जाना चाहिए.
रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आ रहे भड़काऊ बयानों और अन्य को देखते हुए एहतियात के तौर पर ये उपाय किए गए थे.
जम्मू कश्मीर में स्थिति के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोमवार को खुलेंगे और कुछ जिलों को छोड़कर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को हटाया जा रहा है.
राज्य में राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछे जाने पर रेड्डी ने कहा कि अतीत में कांग्रेस सरकार ने नेशनल कांफ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेताओं को महीनों तक हिरासत में रखा था. ये पहली बार नहीं हो रहा है.’’
जम्मू-कश्मीर के सूचना निदेशालय ने बताया, श्रीनगर के लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन ने उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर की होम-डिलीवरी शुरू की है.
जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने बताया, जम्मू जोन के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है. इन जिलों के नाम है- जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा- सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फर्जी मैसेज/ वीडियो को शेयर न करें. इससे शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ सकता है.
जम्मू-कश्मीर में लंबे समय के बाद अब एक बार फिर से स्कूल-कॉलेज खुल रहे हैं. . लगभग 14 दिन बाद आज घाटी के 190 स्कूल खुले हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच बच्चे अपने घरों से स्कूल के लिए निकल रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच बच्चे स्कूल जाते दिखे. आज से यहां के 190 स्कूलों को खोला गया है. वहीं सरकारी दफ्तर और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी खुल रहे हैं.
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार से आर्टिकल 370 पर लिए फैसले को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कहा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो उनकी तरफ से आर्टिकल 370 को खत्म करने का गलत फैसला लिया गया है, जिससे साबित हो गया है कि राज्य में कोई भी इसे लेकर खुश नहीं है. इस तरह के फैसले को वापल लिया जाना चाहिए. नेताओं को जल्द रिहा किया जाना चाहिए.
जम्मू-कश्मीर के सूचना और पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर ने कहा है कि घाटी में लॉ-ऑर्डर की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और जीवन सामान्य हो रहा है.
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर के हालातों पर कुछ ट्वीट किए हैं. चिदंबरम ने लिखा, "जम्मू कश्मीर में सब कुछ "सामान्य" है. स्कूल खुले हैं, लेकिन बच्चे नहीं है. इंटरनेट एक बार फिर बंद कर दिया गया है. महबूबा मुफ्ती की बेटी हाउस अरेस्ट है, उसने पूछा क्यों? कोई जवाब नहीं. अगर आपको हैरानी हो रही है कि ये क्या चल है तो समझ लीजिए कि यह नए तरह का "नॉर्मल" है.
सेंट्रल कश्मीर के DIG वीके बिरदी ने कहा है कि जिन इलाकों में पाबंदियों में छूट दी गई थी वहां हालात शांतिपूर्ण रहे. उन्होंने कहा, "कहीं-कहीं पत्थरबाजी की छोटी घटनाएं हुईं लेकिन उन्हें संभाल लिया गया था."
जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी माध्यमिक स्कूल 21 अगस्त से खुल जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से शेहला रशीद के खिलाफ दायर मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है. बता दें, जेएनयू की पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष और एक्टिविस्ट शेहला रशीद ने आरोप लगाया है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.
शेहला ने ट्वीट कर आरोप लगाए कि सेना के जवान रात में जबरन घरों के भीतर घुस रहे हैं और युवकों को बाहर निकाल रहे हैं. इसके साथ ही घरों में तलाशी के नाम पर राशन फैलाया जा रहा है और जानबूझकर चावलों और खाने-पीने के दूसरे सामानों में तेल मिला रहे हैं.
पुलिस ने जम्मू इलाके में 'अफवाह फैलाने वालों' की जानकारी देने के लिए नंबर जारी किए हैं. पुलिस ने अखनूर में अफवाह फैलाने के आरोप में एक केस दर्ज भी किया है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)