टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को मंजूरी, कैबिनेट के अहम फैसले
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति इरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
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हर हफ्ते बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 17 फरवरी को भी हुई. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति इरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 'कोरोना के दौरान भी भारत और दुनिया की कई कंपनियों ने 10 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बनाने का दावा किया. 7 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही. आज 34 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है.'
केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि- PM ने कैबिनेट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार किया है. हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया जाएगा, जो एजेंसी जेजे एक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं उनके काम को मॉनिटर करे.
स्मृति ईरानी ने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कार्य करेंगे.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ बना है. इसमें 110 आइटम्स भारत मॉरिशस को भेजेगा और भारत में मॉरिशस से 615 वस्तुएं आएंगी. इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और बढ़ेगा.'
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 'दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और निर्यात कर रही हैं... आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए PLI को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.'
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