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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह, स्वास्थ्य, लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास ही रखा है.
किसको क्या मिला ?
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं. उन्होंने सख्त तेवर दिखाते हुए अबतक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को रिश्वतखोरी और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के आरोप में निलम्बित कर दिया है. ज्यादातर निलम्बन गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में किये गये हैं. राजधानी लखनऊ में सात पुलिस निरीक्षक निलम्बित किये गये हैं.
पुलिस महानिदेशक के जनसम्पर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि योगी के मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा और पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने निर्देश जारी किये थे.
मध्यप्रदेश के भोपाल स्थित पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में भावी पत्रकारों को पढ़ाया जा रहा है कि महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे और सीता का हरण करने वाला रावण, दोनों महापुरुष थे. गुरुवार को विधानसभा में यह मुद्दा विपक्षी कांग्रेस ने उठाया.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतना ही नहीं, इसी विश्वविद्यालय के एक शोधछात्र ने अपने शोधपत्र में नाथूराम गोडसे को महापुरुष बताया है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और सत्तापक्ष के सदस्यों के बीच जमकर नोक-झोंक हुई.
महाराष्ट्र में 4000 रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन गुरुवार देर रात खत्म हो गई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, सरकार ने डॉक्टरों की सारी मांगे मान ली है और उनसे हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया है. दरअसल, बीते 15 दिनों में मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टरों पर हमला करने के पांच मामले सामने आए थे. जिसके बाद सोमवार से डॉक्टर सामुहिक छुट्टी पर चले गए थे.
डॉक्टरों की मांग थी कि उन्हें मरीजों के रिश्तेदारों से सुरक्षा प्रदान कराई जाए. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सभी डॉक्टरों को हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश दिया था.
पंजाब के संस्कृति मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू टेलीविजन शो में हिस्सा ले सकते हैं. इसमें हितों के टकराव की कोई बात नहीं है. पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा की तरफ से सिद्धू को टीवी शो में काम जारी रखने की हरी झंडी मिल गई है.
दरअसल सिद्धू के टीवी शो को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी. मुख्यमंत्री ने पूछा था कि क्या सिद्धू को मंत्री बनने के बाद अपना टीवी करियर छोड़ देना चाहिए या नहीं?
इसके बाद सीएम कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल की राय के मुताबिक सिद्धू के टीवी शो में काम करने को लेकर कोई कानूनी रोक नहीं है. टीवी शो में हिस्सा लेकर सिद्धू किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, ना ही ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है.
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