डेटा सिक्योरिटी पर स्मार्टफोन कंपनियों को सरकार का नोटिस
सरकार ने जिन कंपनियों को नोटिस भेजा है, उनमें ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हैं
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केंद्र की मोदी सरकार ने 21 स्मार्टफोन कंपनियों को नोटिस भेजकर यूजर्स के डेटा सिक्योरिटी पर जवाब मांगा है. सरकार ने जिन कंपनियों को नोटिस भेजा है, उनमें ज्यादातर चाइनीज फोन कंपनियां हैं. सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है.
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिन 21 कंपनियों को नोटिस जारी किया है, उनमें चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो, ओप्पो, शियोमी और जियोनी भी शामिल है.
सरकार ने डेटा चोरी की आशंका को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है. सरकार को डर है कि चाइनीज स्मार्टफोन यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी की जा सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चाइना फोन मेकर्स को नोटिस में जारी कर पूछा है कि आखिर उनके स्मार्टफोन में यूजर्स के डेटा को लेकर क्या सुरक्षा इंतजाम हैं.
चीनी कंपनियों के अलावा इन्हें भी भेजा गया नोटिस
चीनी कंपनियों के अलावा ऐपल, सैमसंग और भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स समेत 21 कंपनियों को भी नोटिस भेजा गया है. सभी कंपनियों को 28 अगस्त तक का जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है. इसके अलावा सरकार नोटिस का जवाब मिलने के बाद भी इन कंपनियों का ऑडिट भी करा सकती है.
स्मार्टफोन के मामले में भारत में चीन का बड़े बाजार पर कब्जा है. ज्यादातर चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स अपने हैंडसेट भारत में बेचते हैं. देश की बड़ी आबादी चाइनीज स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है. हाल ही में बढ़ते साइबर क्राइम और हैकिंग ने साइबर सिक्योरिटी की चुनौती बढ़ा दी है. यही वजह है कि केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन यूजर्स की सिक्योरिटी को लेकर यह कदम उठाया है.
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