राहत पैकेज पार्ट 5:ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 12 चैनल खुलेंगे,7 बड़े ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उसकी डीटेल सीतारमण अलग-अलग चरणों में बता रही हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

(फोटोः Altered By Quint)

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की डीटेल बता रही हैं. पीएम की घोषणा के बाद सीतारमण अलग-अलग स्तर में इसकी डीटेल बता रही हैं. आज इस सीरीज की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. सुनिए उनके भाषण की अहम बातें:

• पिछले दिनों में वो कदम उठाए, जो रचनात्मक हों. चुनौतीपूर्ण समय में संकट में अवसर देखा है.
• बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन को 3950 करोड़ से ज्यादा की मदद मिली. सभी को उनके खातों में डीबीटी के जरिए पैसा भेजा गया.
• 12 लाख से ज्यादा EPFO के कर्मचारियों को ऑनलाइन विदड्रॉल से फायदा मिला.
• 20 करोड़ जनधन खातों में 10225 करोड़ डाले.
• 12 लाख से ज्यादा EPFO के कर्मचारियों को 3,000 करोड़ रूपये से ज्यादा ऑनलाइन विदड्रॉल से फायदा मिला.
• 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया, गैस की कमी न होने के लिए 6 करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर बांटे गए. 8429 करोड़ रुपये इनके खाते में डाले गए.
• नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में 2.81 लाख जरूरतमंदों को पैसा पहुंचाया.
• प्रधानमंत्री जनधन योजना में 40 करोड़ 54 लाख हस्तांतरण किए गए.

लाखों मास्क और पीपीई बनाई जा रही हैं: सीतारमण

आज तीन लाख से ज्यादा पीपीई किट बनाई जा रही हैं. लाखों मास्क बनाए जा रहे हैं. अब तक 11 करोड़ हॉयड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन किया गया. 15,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए. राज्यों को इसमें से 3000 करोड़ से ज्यादा राज्य सरकारों को दिया गया. हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपये से ज्यादा बीमा की घोषणा की.

निर्मला सीतारमण

ऑनलाइन एजुकेशन पर रहेगा जोर

पहले डीटीएच में स्वयं प्रभा चैनल चलाए जाते थे.इनमें से तीन की पहचान  की गई है. इसमें 12 चैनल और जोड़े जाएंगे. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी मदद मिलेगी. स्काइप की भी मदद ली जाएगी. टाटा स्काई से भी प्राइवेट स्कूलों ने पार्टनरशिप की है. ई-पाठशाला में 200 किताबें जोड़ी गईं.

निर्मला सीतारमण

• डिजिटल पढ़ाई के लिए पीएम ई विद्या प्रोग्राम जल्द लॉन्च करेंगे
• दीक्षा योजना-वन नेशन-वन डिजिटिल प्लेटफॉर्म बनाएंगे
• 12वां तक हर क्लास के लिए एक टीवी चैनल
• शिक्षा में रेडिया, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल करेंगे
• दिव्यांगों के लिए स्पेशल ई-कॉन्टेंट बनाएंगे
• टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को 30 मई से ऑनलाइन कोर्स चलाने की ऑटोमेटिक अनुमति मिलेगी
• मनोदर्पण प्रोग्राम की तुरंत शुरुआत - छात्रों को मानसिक सहायता के लिए

मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान

मनरेगा में 40,000 करोड़ अतिरिक्त का प्रावधान किया गया, ताकि लोगों को काम मिलने में कोई दिक्कत ना आ पाए. क्योंकि अभी बड़ी संख्या में लोग वापस गांव जा रहे हैं.

निर्मला सीतारमण

कॉरपोरेट मामलों में डिक्रिमिनलाजेशन पर जोर

दिवालियान कानून में संशोधन होगा. एक साल तक दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा. ज्यादातर मामलों को डिक्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा. छोटी चूक या तकनीकी प्रक्रिया में देरी को अपराधीकरण से अलग किया गया है. 7 कंपांउडेबेल अफेन्स को खत्म कर दिया गया है.

निर्मला सीतारमण

प्राइवेटाइजेशन की ओर बड़ा कदम

• सरकार नई नीति लेकर आएगी जिसमें रणनीतिक सेक्टर की परिभाषा तय होगी

• रणनीतिक सेक्टरों को छोड़कर बाकी क्षेत्र में सरकारी कंपनियां काम नहीं करेंगी
• रणनीतिक सेक्टरों में भी ज्यादा से ज्यादा चार सरकार कंपनियां होंगी
• ज्यादा सरकारी कंपनियां होंगी तो उनका मर्जर किया जाएगा
• रणनीतिक सेक्टरों में निजी क्षेत्र को भी मंजूरी होगी

राज्यों की फंड की कमी पर निर्मला का जवाब-

• राज्यों ने मंजूरी की तुलना में महज 14% कर्ज लिया. कर्ज लेने की सीमा राज्य की जीडीपी का 3% होता है. राज्यों की मांग पर अब इसे 5% कर दिया गया है. इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ अतिरिक्त पैसा मिलेगा

• सामान्य हालत में जो पैसा राज्यों को जाना था वो हमने दिया-46,038 करोड़ दिए
• राजस्व में कमी के मद में हमने 12,390 करोड़ समय पर दिया
• स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एडवांस में वक्त पर रिलीज किया-11092 करोड़ दिए
• हेल्थ मंत्रालय ने 4113 करोड़ दिए, रिजर्व बैंक ने भी मदद की

राज्यों को शर्त पर ज्यादा कर्ज की मंजूरी

• 3% से 3.5% तक के इजाफे में कोई शर्त नहीं होगी
• 3.5 से 4.5% कर्ज की मंजूरी चिन्हित सुधारों के लिए मिलेगी, यानी किसी योजना को लागू करने के लिए
• ये मंजूरी पौना-पौना फीसदी के चार टुकड़ों में दी जाएगी
• ये चार केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए मिलेगी, वन नेशन-वन कार्ड, ईज ऑफ डुइंग, बिजली सुधार और एक अन्य योजना
• आखिरी आधा प्रतिशत की मंजूरी तब होगी जब चार में से तीन कम से कम लक्ष्य पूरे हो जाएंगे.

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