MSME के लिए GST रिफंड होगा आसान, 30 दिन में होंगे सभी GST रिफंड
अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस
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अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की पूंजी
- निवेश बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया कैपिटल गेन्स टैक्स वापस लिया गया
- CSR उल्लंघन को क्रिमिनल नहीं सिविल अपराध माना जाएगा
- IT ऑर्डर, नोटिस, समन सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से भेजे जाएंगे
- MSME के लिए GST रिफंड आसान होगासभी GST रिफंड 30 दिन में कर दिए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा. ऐसे में बैंकों के लिए नए कर्ज देने में कोई परेशानी नहीं होगी. उन्होंने यह बात अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालत पर यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही.
सीतारमण ने कहा कि वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा, "वैश्विक विकास दर भी नीचे जा रही है और अब दुनिया की संशोधित विकास दर 3.2 फीसदी है. भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर अभी भी दूसरे देशों से ज्यादा है."
Nirmala Sitharaman Press Conference LIVE
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वित्त मंत्री की PC पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- नोटबंदी, जीएसटी से आई इकनॉमी में दिक्कतें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से इकनॉमी में दिक्कतें आई हैं. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, "एनडीए के वित्त मंत्रियों की इकनॉमिक मुद्दों पर कम समझ से परेशानियां बढ़ गई."
इंफ्रास्ट्रक्चर पर वित्त मंत्री का बयान
- सरकारी कामों की पेमेंट में देर नहीं होगी
- जल्द पेमेंट के लिए हाई लेवल निगरानी होगी
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ खर्च करने पर काम हो रहा है
- इस पर एक टास्क फोर्स बनाया जा चुका है
- अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए जल्दी पैसा मिलेगा
- इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे
BS-4 व्हीकल पर वित्त मंत्री का बयान
बीएस-4 व्हीकल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘BS-4 व्हीकल बड़ी समस्या है. 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड तक बने रहेंगे.’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी को जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.’
- अब से मार्च 2020 तक सभी गाड़ियों पर 30% डेप्रिसिएशन
- BS-4 गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा
- जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी लाएंगे (पुरानी गाड़ियां का सरेंडर)
- डिमांड बढ़ाने के लिए वाहन खरीद बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है
जॉब क्राइसिस पर वित्त मंत्री का बयान
जॉब क्राइसिस को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. सरकार इसके लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है.’
रियल्टी सेक्टर-HFC को 30 हजार करोड़ का कैपिटल
- HFCS को 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त पूंजी
- NHB की फंडिंग 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करोड़
- NHB 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त पूंजी HFC को देगा
- NBFC आधार KYC के आधार पर लोन दे पाएंगे
कैश की कमी को दूर करने के लिए बनेगी नई संस्था
- नगदी की कमी को दूर करने के लिए, इंफ्रा और हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूंजी मुहैया कराने के लिए नई संस्था बनेगी. एक दो दिन में संस्था का नाम सामने जाएगा
- भारत के लिए बेहतर बॉन्ड मार्केट की जरूरत
- घरेलू रिटेलर को बाजार तक पहुंचाने के लिए आधार KYC
- विदेशी निवेशकों के लिए भी आसान KYC
MSME के लिए GST रिफंड होगा आसान, 30 दिन में होंगे सभी GST रिफंड
- MSME के सभी पैंडिंग जीएसटी रिफंड को 30 दिन के अंदर वापस दिया जाएगा
- भविष्य के लिए जीएसटी रिफंड मैटर सामने आने के बाद इसको 60 दिन के अंदर समाधान करना होगा
- NBFC आधार KYC के आधार पर लोन दे पाएंगे
- घर, वाहन खरीदने पर और ज्यादा क्रेडिट सपॉर्ट दिया जाएगा
- बैंक KYC के लिए आधार की प्रमाणिकता के लिए बार-बार की प्रक्रिया से बचना चाहिए
सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की पूंजीः वित्त मंत्री
- सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की पूंजी
- बैंक, SME, NBFC को फायदा होगा
- स्टार्टअप से एंजेल टैक्स हटाया गया
- सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही है
- लोन क्लोज होने के बाद सिक्यॉरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बैंकों को 15 दिन के भीतर देना होगा
- लॉन्ग, शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन सरचार्ज वापस लिया जाएगा
- बैंकों ने रेपो रेट घटाने का फायदा उपभोक्ताओं को देने का वादा किया है
- रेपो रेट और बैंक ब्याज दर को जोड़ा जाएगा. इससे EMI में कमी आएगी. वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा
- लोन आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगा
- वन टाइम लोन सेटलमेंट सुनिश्चित की जाएगी
- चेक बॉक्स अप्रोच से वन टाइम लोन सेटलमेंट
- ईमानदार फैसला लेने वाले बैंक अफसरों को सुरक्षा मिलेगी, ताकि कोई फैसला लेने में घबराए नहीं
- रियल्टी सेक्टर-HFC को 30 हजार करोड़ का कैपिटल
- NHB को 20 हजार करोड़ की पूंजी
- NBFC बैंक आधार KYC के आधार पर लोन दे पाएंगे
IT ऑर्डर, नोटिस, समन सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से भेजे जाएंगेः वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार पर आरोप लगते हैं कि हम टैक्स को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं. यह पूरी तरह झूठ है. हम जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रहे हैं. टैक्स से जुड़े कानूनों में भी हम सुधार कर रहे हैं.’
वित्त मंत्री ने कहा, ‘विजयादशमी से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे. टैक्स के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा. टैक्स उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी.’
निवेश बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया कैपिटल गेन्स टैक्स वापस लिया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, ‘फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) पर सरचार्ज नहीं लिया जाएगा. शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स पर भी सरचार्ज नहीं लिया जाएगा.’
- FPI पर बढ़ाया गया कैपिटल गेन्स टैक्स वापस लिया गया
- बजट में बढ़ाया गया टैक्स वापस लिया गया
- FPI सरचार्ज वापस लिया गया
- घरेलू निवेशकों पर भी सरचार्ज नहीं लगेगा
वित्त मंत्री ने बताया- सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार क्या कर रही है?
- अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है.
- आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है.
- इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से काफी आसान हुआ है.
- आगे हम GST को भी और आसान बनाएंगे.
- पीएम मोदी ने वेल्थ क्रिएटर की बात की है
- सरकार ने सभी सेक्टर्स से बात की है
अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणः हमारी अर्थव्यवस्था बाकी देशों की तुलना में बेहतर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमारी अर्थव्यवस्था काफी बेहतर हालात में है. हालांकि, दुनिया भर में मांग में कमी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं. वैश्विक मंदी के हालात को हमें समझने की जरूरत है. चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से मंदी की समस्या सामने आ रही है. ऐसा नहीं है कि मंदी की समस्या सिर्फ भारत के लिए है बल्कि दुनिया के बाकी देश भी इस समय मंदी का सामना कर रहे हैं. हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के मुकाबले काफी मजबूत है.’
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी बातें
- दुनियाभर में मांग में कमी के आसार
- भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में
- बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी
- पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है
- भारत में कारोबार करना आसान हुआ है
- हमारी सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा दिया है
- बाकी देश भी मंदी का सामना कर रहे हैं
- हमने अलग-अलग सेक्टर में लोगों से मुलाकात की
- सरकार के एजेंडे में सुधार सबसे ऊपर
- सरकार को आर्थिक स्थिति का अंदाजा
- जरूरतों के मुताबिक हम कदम लेने को तैयार
- टैक्स को हमने सरल बनाया
- टैक्स अधिकारी परेशान नहीं करेंगे
- विजयदशमी से फेसलेक स्क्रूटनी होगी
- GST रिफंड ऑटोमेटिक कर दिया गया है
- रिफंड में जो दिक्कतों की पहचान की जाएगी
- रिटर्न, रिफंड में दिक्कतों की पहचान की जाएगी
डायरेक्ट टैक्स कोड पर भी बोल सकती हैं वित्त मंत्री
इसके अलावा वित्त मंत्री संभवतः डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) पर भी बोल सकती हैं. सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता वाले टास्कफोर्स ने वित्त मंत्री को इनकम टैक्स एक्ट की ओवरहालिंग पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. नए डीटीसी से आयकर स्लैब और कॉर्पोरेट टैक्स को तर्कसंगत बनाने की उम्मीद है.
FPI से सरचार्ज हटाने का ऐलान संभव
रिपोर्ट्स की मानें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पर से सरचार्ज हटाने का ऐलान कर सकती है.
बजट में सरकार ने अमीरों पर सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया था. ये सरचार्ज 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक की इनकम वालों पर लगाया गया था. वहीं 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम पर सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 37 फीसदी कर दिया गया था.
इस सरचार्ज के दायरे में फॉरने पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) भी आ गए थे. भारत में टैक्स बढ़ने के कारण एफपीआई शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने लगे, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आने लगी. इसके बाद एफपीआई पर से इस सरचार्ज को हटाने की बात होने लगी.