बेरोजगारी डेटा पर NITI आयोग की सफाई, NSSO की रिपोर्ट ‘फाइनल’ नहीं

रोजगार के आंकड़ों पर नीति आयोग कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस

बेरोजगारी को लेकर आए नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) के आंकड़ों के बाद देशभर में चर्चा जारी है. विपक्ष, मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर फेल होने को लेकर लताड़ रहा है. इस सर्वे के मुताबिक देश में रोजगार की हालत पिछले 45 सालों में सबसे खराब है. NITI आयोग की तरफ से वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने सफाई पेश की. आयोग की दलील है कि NSSO रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं है. ऐसे में इस पर बहस करना और इसके आधार पर अर्थव्यवस्था की खामियां गिनाना गलत होगा.

बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने ये रिपोर्ट छापी है. ये वही रिपोर्ट है जिसे जारी ना करने को लेकर केंद्र सरकार विवादों में है. रिपोर्ट जारी ना करने पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के दो सदस्यों ने 28 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 की बेरोजगारी दर 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.8 फीसदी जबकि ग्रामीण इलाकों में 5.3 फीसदी है.15-29 साल के शहरी पुरुषों के बीच बेरोजगारी की दर 18.7 फीसदी है. 2011-12 में ये दर 8.1 फीसदी थी. 2017-18 में शहरी महिलाओं में 27.2 फीसदी बेरोजगारी है जो 2011-12 में 13.1 फीसदी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो बेरोजगारी 17 फीसदी और 13.6 फीसदी है जो 2011-12 में 5 फीसदी और 4.8 फीसदी थी. NSSO का ये सर्वे जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच किया गया है. इस सर्वे की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने और नोटबंदी अमल में लाने के बाद का पहला सर्वे है जो देश में रोजगार की हालत की पड़ताल करता है.

NSSO सर्वे ये भी कहता है कि लोग काम-धंधे से दूर हो रहे हैं. आंकड़ो के मुताबिक नौकरी कर रहे या नौकरी ढूंढ रहे लोगों की तादाद कम हुई है. इस आंकड़े को दिखाने वाली LFPR की दर 2011-12 में 39.5% थी जो 2017-18 में घटकर 36.9% हो गई.

नीति आयोग ने दी ये सफाई

• जो भी बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी डेटा सरकार की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है
• आपको तिमाही डेटा के आने तक इंतजार करना होगा
• एनएसएसओ का डेटा पूरी तरह से गलत है
• अच्छी गुणवत्ता की नौकरियों की काफी कमी है, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं
• नीति आयोग के मुताबिक 7-7.8 मिलियन नौकरियां दी गईं
• देश को भी 7 मिलियन नौकरियों की जरूरत है
• भारत में नौकरियों का तरीका बदल रहा है, ऐप बेस्ड नौकरियां बढ़ रही हैं
• ओला-उबर में पिछले कुछ समय में करोड़ों भारतीय ड्राइवर्स ने रजिस्टर करवाया है
• पिछले चार साल में ओला-उबर ने 2.2 मिलियन नौकरियां दी हैं
• मार्च तक नीति आयोग जारी करेगा रिपोर्ट
• रोजगार को लेकर अभी आंकड़े तैयार हो रहे हैं

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