सिटीजनशिप बिल: विरोध में BJP के पूर्वोत्तर सहयोगियों की बैठक आज
बैठक में शामिल होने वाली पार्टियां नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपना विरोध पेश करेंगी
advertisement
नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां मंगलवार को गुवाहाटी में एक बैठक करने जा रही हैं. इसमें वे विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपना विरोध पेश करेंगे. उनके साथ बिहार में एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़ने वाली असम गण परिषद भी शामिल होंगी.
एजीपी ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान वाले इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया है. इसी के चलते उसने बीजेपी से संबंध तोड़ लिए थे.
ये दल होंगे बैठक में
मिजोरम से एमएनएफ, नगालैंड से एनडीपीपी, त्रिपुरा से आईपीएफटी, सिक्किम से एसडीएफ के साथ ही एनपीपी के अरूणाचल प्रदेश , नगालैंड और मणिपुर के नेतृत्व ने भी बैठक में भाग लेने की पुष्टि कर दी है. नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड के महासचिव के सी त्यागी गुवाहाटी गुवाहाटी पहुंच गए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के भी शहर में आने की संभावना है. मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा सोमवार को आइजोल से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए, जहां वे मंगलवार को होने वाली पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय पार्टियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे.
ये बैठक नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में हो रही है. सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी. पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ये लोग इस आधार पर विधेयक का विरोध कर रहे हैं कि इससे यहां के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन होगा.
सोमवार को असम विधानसभा में हंगामा
नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने विवादित बिल के खिलाफ खूब नारेबाजी की. इस दौरान असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने राज्यसभा में सभी गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपाई सदस्यों से नागरिकता संशोधन बिल पारित नहीं होने देने की अपील की. हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को करीब एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया.
एजीपी ने विधेयक पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था
मोदी सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को आगे बढ़ाने पर असम गण परिषद एजीपी ने इस साल की शुरुआत में असम में बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया था. विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है. एजीपी के अध्यक्ष अतुल बोरा ने यह जानकारी उनकी अगुवाई में एजीपी के प्रतिनिधियों की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दी थी.
ये भी पढ़ें - लोकसभा में पास हुआ नागरिकता विधेयक, नॉर्थ-ईस्ट में प्रोटेस्ट
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)