केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने NPR को मंजूरी दी

(फोटो:PTI)

देश भर में नागरिकता से जुड़े कानूनों (CAA और NRC) पर हो रहे आंदोलनों के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को भी मंजूरी दे दी है. 2021 में होने वाली जनगणना के साथ ही इस पर भी काम शुरू हो सकता है. NPR के तहत देश के हर नागरिक को इसमें अपना नाम दर्ज कराना होगा.

NPR को यूपीए-2 सरकार ने 2010 में पहल की थी और 2011 की जनगणना के साथ इस पर पहली बार काम शुरू किया गया था.

क्या है NPR?

• NPR के तहत देश में रह रहे हर शख्स को अपना नाम इस रजिस्टर में दर्ज कराना होगा.
• इसमें हर शख्स का पूरा विवरण होगा कि वो किस इलाके में कब से रह रहा है.
• इसके साथ ही रजिस्टर में सभी लोगों का बायोमेट्रिक डिटेल भी दर्ज किया जाएगा.
• इसके अलावा कोई भी शख्स अगर किसी इलाके में 6 महीने से ज्यादा वक्त से रह रहा हो, चाहे वो विदेशी ही क्यों न हो, उसे भी अपना नाम और जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज कराना होगा.

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