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पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने 17 जनवरी को कहा कि आधार और पैन कार्ड नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं. उन्होंने शरणार्थियों से आग्रह किया कि वे संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत अपनी नागरिकता प्राप्त करें.
घोष ने कहा, यह गुमराह करने वाली बात है क्योंकि शरणार्थियों को नए सिरे से नागरिकता कानून के जरिए नागरिकता लेनी होती है. अगर आप अपना विवरण जमा नहीं करते हैं, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे. सीएए के समर्थन में अपने भाषण में उन्होंने देश भर में सीएए के खिलाफ हो रही रैलियों पर भी निशाना साधा और कहा "जब हिंदुओं को पड़ोसी देशों से भारत भागना पड़ा तो बुद्धिजीवी कभी सड़कों पर नहीं उतरे.
घोष ने कहा, ‘‘विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री नागरिकता के लिए आवेदन करने की खातिर तीन से चार महीने का समय देंगे. आप सभी को नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए. आपको कुछ भी साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, बस अपने माता-पिता के नाम के साथ फॉर्म भरें और आपको नागरिकता मिल जाएगी.’’
बता दें कि दिलीप घोष को फिर से पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. वह अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुने गए.
इनपुट भाषा से
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