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NRC मुद्दे पर संसद में हंगामा
टीएमसी का NRC मुद्दे को लेकर कर रही विरोध प्रदर्शन
एसपी, आम आदमी पार्टी भी विरोध में TMC के साथ
एनआरसी फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किए जाने से विपक्ष नाराज
आंध्र के विशेष दर्जे की मांग को लेकर TDP का विरोध- प्रदर्शन
संसद के बाहर आपस में भिड़े केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एनआरसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है.
NRC पर अमित शाह का बयान
राज्यसभा में अमित शाह ने NRC के मुद्दे पर बयान दिया, जिसके बाद विपक्ष ने भारी हंगामा किया. हंगामे की वजह से राज्यसभा कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. अमित शाह ने कहा पूर्व पीएम राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड लागू किया था, यही समझौता NRC की आत्मा थी. शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों को पहचानकर उन्हें अलग करने के लिए एक NRC बनाया जाएगा और यह पहले से तय था. यह करने की हिम्मत आपमें नहीं थी, लेकिन हमने यह करके दिखाया है.
असम में एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किए जाने से टीएमसी काफी नाराज है. सोमवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. अब टीएमसी सांसद इस मुद्दे को लेकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
असम में जारी ने एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर लोकसभा में हंगामा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है. सोमवार को जारी हुए एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों को शामिल नहीं किए जाने से कई विपक्षी दल नाराज है. जया बच्चन समेत एसपी और आम आदमी पार्टी के कई सांसद संसद भवन कैंपस में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
केंद्र सरकार ने स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा काले धन की मात्रा में इजाफे की खबरों का खंडन किया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) की आधिकारिक प्रतिक्रिया के हवाले से कहा कि स्विस बैंक खातों में भारतीयों की जमा राशि पिछले एक साल में घटी है.
लोकसभा में लिंचिंग के मुद्दे पर बयान देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं से चिंतित है. हमने ऐसे मामलों की जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है. वहीं राजनाथ सिंह ने 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि जो 84 में हुआ वो सबसे बड़ी लिंचिंग थी.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलवर लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस भी आरोपियों के साथ शामिल थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए.
मॉब लिंचिंग का मामला संसद में उठा, टीएमसी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.
बिहार के मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप का मामला उठाया. साथ ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.
संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने आनंद शर्मा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है. गोयल ने कहा कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग नहीं कर रही है. कांग्रेस जांच एजेंसियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है. वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर कहा कि जांच एजेंसियां अपने दायरे में काम कर रही हैं.
राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी वजह से देश में भय का माहौल है. आनंद शर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया, उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई, राजस्व निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसी को लक्ष्य बनाकर बदल की कार्रवाई के तहत एक ही कथित अपराध के लिए समानांतर प्राथमिकियां और समानांतर मामले दर्ज कर रही हैं.
केंद्रीय एजेंसियों को लेकर आनंद शर्मा के बयान के बाद राज्यसभा में हुए हंगामे को देखते हुए दोपहर 12 बजे तक कामकाज को रोक दिया गया है.
बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस सांसद संसद भवन के सामने विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
आंध्र को विशेष दर्जा दिलाने के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में टीडीपी सांसद विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, राफेल डील के बारे में रक्षा मंत्री ने अपना बयान दे दिया है. राहुल गांधी इस बारे में बेवजह का मुद्दा उछाल रहे हैं.
अविश्वास प्रस्ताव पर बुरी तरह फेल रहने के बाद अब टीडीपी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया.
सीपीआई नेता डी राजा ने भी मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन का नोटिस दिया है.
टीडीपी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है. शुक्रवार को इस मुद्दे पर संसद में बहस और वोटिंग हुई. इसमें अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में महज 126 वोट ही पड़े वहीं, इसके विरोध में 325 वोट पड़े.
राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर पी जे कुरियन का कार्यकाल खत्म हो चुका है. ऐसे में नया उपसभापति चुनने के लिए चुनाव भी इसी सत्र में होना है. अब तक यह पद कांग्रेस के पास था, लेकिन राज्यसभा की बदली तस्वीर के बाद कांग्रेस इस पद को दूसरे दलों को देने पर भी विचार कर रही है. वहीं सरकार की ओर से अपना उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा है.
इस बार देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग, किसान के मुद्दे, विशेष राज्य का दर्जा, पेट्रोल के बढ़ते दाम, जम्मू-कश्मीर के हालात, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव, देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है. इस सत्र में तीन तलाक, महिला आरक्षण समेत दूसरे विधेयक सरकार के एजेंडा में टॉप पर है.
संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होने के बाद आज यानी 23 जुलाई से फिर से सत्र शुरू हो रहा है. 18 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा. SC/ST एक्ट में बदलाव जैसे मुद्दों को लेकर पिछला बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था. ऐसे में जब पिछले मुद्दे सुलझे नहीं है और इस सत्र में भी मॉब लिंचिंग, तीन तलाक, पेट्रोल की बढ़ती कीमत जैसे कई मुद्दे हैं तो सरकार और विपक्ष में टकराव होना तय माना जा रहा है.
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