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Parliament Monsoon Session: लोकसभा और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद आज चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>मणिपुर पर 2 बजे से चर्चा के लिए तैयार सरकार, संसद में क्या बोले पीयूष गोयल?</p></div>
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मणिपुर पर 2 बजे से चर्चा के लिए तैयार सरकार, संसद में क्या बोले पीयूष गोयल?

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संसद में आज से मानसून सत्र (Monsoon Session) का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है और ये काफी हंगामेदार रहने की संभावना है. एक तरफ विपक्ष मणिपुर पर चर्चा को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है तो दूसरी तरफ आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का मुद्दा भी गूंज सकता है.

लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद आज चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा. इससे पहले सुबह 10 बजे रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्ष की बैठक भी होगी.

लोकसभा और राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित

मणिपुर पर चर्चा को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

राहुल गांधी की संसद में वापसी, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्याता बहाल कर दी है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी. जिसकी कॉपी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को सौंप दी थी और राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की मांग की थी. ऐसे में आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक लेटर जारी कर राहुल गांधी की संसद संदस्यता बहाल की गई. बता दें, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लोकसभा के सदस्य थे.

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राहुल की सदस्यता बहाल करने का मुद्दा

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है. विपक्ष चाहता है कि राहुल गांधी की सांसदी जल्द से जल्द बहाल हो ताकि 8 अगस्त से अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में वे भाग ले सके.

कांग्रेस का कहना है कि जब गुजरात की सेशन कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया था तो संसद ने 24 घंटे से भी कम समय में नोटिस जारी कर उनकी सांसदी छीन ली थी, और सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब सदस्यता वापस बहाल करने में सरकार समय लगा रही है.

दिल्ली सेवा विधेयक पर नजर

दिल्ली सेवा विधेयक पर दिल्ली समेत पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. विपक्ष और केंद्र सरकार के बीच ये विधेयक नाक की लड़ाई बन गया है. लोकसभा से पास होने के बाद इस विधेयक को आज गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे.

उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी सरकार ये बिल पास करवा लेगी. YSRCP और BJD का समर्थन मिलने से सरकार के पास अब राज्यसभा में संख्या की समस्या नहीं है. इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार अपने पास रखना चाहती है.

पार्टियों ने व्हिप जारी किया

बीजेपी ने मानसून सत्र के इस आखिरी सप्ताह में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर 7 से 11 अगस्त के बीच सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है, तो वहीं दिल्ली सेवा विधेयक को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है.

आम आदमी पार्टी ने भी 7 और 8 अगस्त को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है.

लोकसभा और राज्यसभा में आज और क्या-क्या?

  • केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में 'अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023' पेश करेंगे.

  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज लोकसभा में 'फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023' पेश करेंगे.

  • केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में 'मध्यस्थता विधेयक, 2023' पेश करेंगे.

  • केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज लोकसभा में 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023' पेश करेंगे.

कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया

  • कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

  • कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने "सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग" पर चर्चा करने और सरकार को इस तरह के रवैये को तुरंत रोकने का निर्देश देने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

  • RJD सांसद मनोज झा ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया.

  • AAP के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पर विचार करने और पारित करने का विरोध करने के लिए राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 66 और नियम 67 के तहत नोटिस दिया है.

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