लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए.’
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संसद में इस वक्त 17वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है. बता दें कि 27 जून को लोकसभा में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) बिल 2019 पास हो गया. इससे पहले लोकसभा में 26 जून को विशेष आर्थिक जोन संशोधन बिल 2019 पास हो गया. 17वीं लोकसभा में पास हुआ यह पहला बिल था. संसद के हर अहम अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.
लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए.’
पश्चिम बंगाल की सरकार पर ‘कट मनी’ लिये जाने के आरोपों पर बुधवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली औरउन्हें शांत करवाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को यहां तक कहना पड़ा कि ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए.’
बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने मंगलवार को सदन में शून्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में ‘‘जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह कट मनी ली जाती है.’’ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और राज्य सरकार पर इस तरह का आरोप लगाया था जिसे लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई थी
पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की मंजूरी नहीं
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इस बात से इनकार किया है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ममता सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था. इस संबंध में राज्यसभा के सांसद ऋतब्रत बनर्जी ने सवाल पूछे थे.
सरकार ने कहा, राजद्रोह कानून हटाने का कोई इरादा नहीं
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राजद्रोह कानून को हटाने का कोई इरादा नहीं है. राय ने राज्यसभा में कहा कि राजद्रोह के मामलों से जुड़े आईपीसी के प्रावधानों को हटाने का इरादा नहीं है.
सोनिया गांधी बोलीं, हजारों मजदूरों का भविष्य संकट में
- मोदी सरकार में कारखानों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, हजारों मजदूरों का भविष्य संकट में है
- रेल बजट पेश करने की इतनी पुरानी परंपरा को इस सरकार ने खत्म कर दिया है
- एचएएल, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनियों की आज क्या हालत है ये सभी जानते हैं
- सरकार रायबरेली की मॉर्डन कोच फैक्ट्री और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की रक्षा करे
- कई कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है. कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संकट में डाला जा रहा है
कांग्रेस ने की जम्मू-कश्मीर मे चुनाव की मांग
कांग्रेस की राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तुरंत होने चाहिए. उन्होंने कहा कि वहां के लोग चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार वहां राज करे. चुनाव आयोग पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग का रुख सभी के सामने है. वहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए वहां इलेक्शन होने चाहिए.
राज्यपाल शासन 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए
अमित शाह ने राज्यसभा में भी जम्मू-कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन की पेशकश की. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस साल के अंत में चुनाव कराना चाहता है. इसीलिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है. अमरनाथ यात्रा के चलते और गुर्जर बरकरवाल समुदाय के लोगों के पहाड़ियों पर जाने के चलते ये फैसला लिया गया है.
शाह ने राज्यसभा में पेश किए बिल
गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 पेश किया. बिल को लेकर उन्होंने कहा कि,
- जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल 2004 के नियमों में संशोधन तहत सीधी भर्ती, प्रमोशन और प्रोफेशनल कोर्सेस में 43 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान किया है
- एलओसी पर रहने वाले लोगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है
- इस बिल में कठुआ के 70 गांवों, सांबा के 133 गांवों और जम्मू जिले के 232 गांवों को समाहित किया गया है. कुल 435 गांवों को इसका फायदा मिलेगा.
राज्य सभा में बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 लोकसभा में पास
जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 लोकसभा में पास हो गया है.
J&K में राष्ट्रपति शासन की जड़ PDP-BJP गठबंधन: मनीष तिवारी
लोकसभा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, ''आज परिस्थिति ये है कि हमें हर 6 महीने में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाना पड़ रहा है. इसकी जड़ 2015 के PDP-BJP गठबंधन में है.'' इसके अलावा उन्होंने कहा, ''आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति का हम विरोध नहीं करते, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब लोग आपके साथ हों.''
J&K में हर किसी की जिंदगी हमारे लिए अहम: अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, ''हम जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. सीमाई इलाकों में बंकर बनाने की जो समयसीमा पिछले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तय की थी, उसके अंदर ही बंकरों का निर्माण हो जाएगा. हमारे लिए हर किसी की जिंदगी काफी अहम है.''
जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल पर ये बोले शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल पेश करने के बाद कहा, ''यह बिल किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे हैं.''
शाह ने J&K में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, ''मैं प्रस्ताव देता हूं कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाया जाए.'' उन्होंने कहा, ''जम्मू-कश्मीर में मौजूदा राष्ट्रपति शासन की अवधि 2 जुलाई को पूरी होने वाली है. रमजान और अमरनाथ यात्रा के देखते हुए राज्य में चुनाव इस वर्ष के अंत तक कराने की तैयारी चल रही है.''
लोकसभा में हो रही है इस बिल पर चर्चा
लोकसभा में इस वक्त राष्ट्रपति शासन को 6 महीने आगे बढ़ाए जाने संबंधी बिल पर चर्चा हो रही है.
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशेाधन) बिल 2019 लोकसभा में पास
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशेाधन) बिल 2019 लोकसभा में पास हो गया है.
जेट एयरवेज का रिवाइवल IBC से ही होगा: हरदीप सिंह पुरी
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि जेट एयरवेज का रिवाइवल इन्सॉल्वेंसी कोड से ही होगा. पुरी ने कहा फंड का जुगाड़ करना एयरवेज का काम है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं.
अधीर रंजन ने उठाया जवानों की पेंशन पर टैक्स का मुद्दा, ये बोले राजनाथ
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में सेना के जवानों की पेंशन पर टैक्स लगाने का मुद्दा उठाया. इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ''40 साल तक लंबित पड़े ओआरओपी को हमने लागू किया. आपने जो मुद्दा उठाया है वो हमारे संज्ञान में है और हम कार्रवाई कर रहे हैं.''
लोकसभा में पेश हुए ये बिल
लोकसभा में आज इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल 2019 और डेंटिस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल 2019 पेश किए गए हैं.
मुंबई-गोवा राजमार्ग का काम जल्द पूरा होगा: गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा, ''मुंबई-गोवा राजमार्ग बनने में देरी होने की मुश्किलों को दूर किया जा रहा है. कभी जमीन नहीं मिलती, कभी पर्यावरण अनुमति नहीं देता, कभी बिजली के काम में रुकावट आती है. इस राजमार्ग पर काम जल्द पूरा होगा.''
कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप
कांग्रेस ने आज अपने सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है.
लोकसभा में पीठासीन सभापति के पैनल में राजा, रेड्डी और महताब शामिल
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन में पीठासीन सभापति के पैनल में DMK के ए राजा, YSR कांग्रेस पार्टी के मिथुन रेड्डी और BJD के बी महताब को शामिल करने की घोषणा की है. बिड़ला ने यह घोषणा बुधवार को की. इससे पहले वह बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल, रमा देवी, किरीट सोलंकी और मीनाक्षी लेखी और कांग्रेस नेता के. सुरेश को पैनल में शामिल करने की घोषणा कर चुके हैं.
लोकसभा में पास हुआ विशेष आर्थिक जोन संशोधन बिल
लोकसभा में बुधवार को विशेष आर्थिक जोन संशोधन बिल 2019 पास हो गया. 17वीं लोकसभा में पास हुआ यह पहला बिल है. इस बिल में न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है.
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