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पेगासस प्रोजेक्ट (Pegasus Project) के तहत हुए खुलासे कहते हैं कि कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर से नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को टारगेट किया गया. NSO कहता है कि हम सरकारों को ही ये स्पाईवेयर देते हैं. लिहाजा भारत में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत सरकार ने ही जासूसी कराई है. लेकिन भारत सरकार ने इससे साफ इनकार किया है. फिलहाल तो किसी जांच से भी इनकार है. तो फिर अपराधी का कैसे पता चले? जवाब के तलाश में विपक्षी नेताओं के टारगेट पर आने के समय को देखना काफी अहम है.
जुलाई 2019 में कर्नाटक की JD(S)- कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिरने के बीच उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और मुख्यमंत्री एच.डी कुमारस्वामी तथा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिवों को भी जासूसी के संभावित टारगेट के रूप में चुना गया था.
20 जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में, कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार पर 2019 में पेगासस का उपयोग करके कर्नाटक की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने का आरोप लगाया है .
गौरतलब है कि 2019 में JD(S)- कांग्रेस गठबंधन के 17 विधायकों ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सरकार को विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा. और JD(S)-कांग्रेस गठबंधन सरकार गिर गई. बीजेपी ने विधायकों के 'हॉर्स-ट्रेडिंग' के आरोप से इनकार किया था, लेकिन फिर सारे बागी विधायक बीजेपी में शामिल होकर कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उतरे.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पेगासस स्पाइवेयर की मदद से जासूसी के संभावित टारगेट के रूप में 2019 के आम चुनाव के पहले शामिल किया गया था. पेगासस के लीक डेटा के विश्लेषण से यह रिपोर्ट किया गया है कि 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के चेहरे, राहुल गांधी के 2 फोन नंबर को सर्विलांस के संभावित टारगेट के रूप में शामिल किया गया.
हाल ही में बीजेपी को पश्चिम बंगाल चुनाव में हराने वाली TMC पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फोन पर 14 जुलाई को किए गए फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद दावा किया गया कि उस दिन तक उनका फोन पेगासस की मदद से सर्विलांस किया जा रहा था. एमनेस्टी के सिक्योरिटी लैब की जांच में इस बात के सबूत मिले कि बंगाल चुनाव के बीच अप्रैल में प्रशांत किशोर के फोन को पेगासस की मदद से हैक किया गया. यानी बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल चुनाव के अंतिम हफ्तों में प्रशांत किशोर के फोन कॉल, ईमेल, मैसेज की कथित निगरानी की जा रही थी. जुलाई 2021 में प्रशांत कभी पवार तो कभी राहुल गांधी से मिल रहे थे.
याद रखें कि इजराइल स्थित कंपनी NSO ग्रुप के मिलिट्री ग्रेड स्पाइवेयर, पेगासस की मदद से टारगेट के मोबाइल फोन को संक्रमित किया जा सकता है और उसके कॉल ,कैमरा फीड, मैसेज को सुना-देखा जा सकता है. इसके अलावा NSO ग्रुप की पॉलिसी है कि वह अपना पेगासस स्पाइवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचती है.
इन तीनों केस में पेगासस की मदद से संभावित जासूसी की टाइमिंग अपने आप में बड़ा सवाल उठाती है.अगर NSO ग्रुप सिर्फ सरकारों को यह स्पाइवेयर बेचती है तो भारत में इसे खरीदने का अधिकार सिर्फ एक को ही है. तीनों केस में इस निगरानी का राजनीतिक फायदा किसे हो सकता है, इसका जवाब भी स्पष्ट है. ध्यान रहे कि ना ही NSO ग्रुप और ना ही मोदी सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि भारत इस स्पाइवेयर का कस्टमर था.
और अगर इसमें किसी विदेशी सरकार का हाथ है तो फिर सवाल ये है कि किसके कहने पर क्यों हमारे लोकत्रांत्रिक चुनावों कोई और सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी?
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