आर्टिकल 370: CJI बोले- मामला काफी गंभीर, खुद जाऊंगा श्रीनगर
आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में बने हालात पर कई याचिकाएं दर्ज
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जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अब इन सभी याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है. इसके अलावा सीजेआई रंजन गोगोई ने कश्मीर मामले को गंभीर बताते हुए खुद वहां जाने की बात कही.
- कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत
- केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को हलफनामा दाखिल करने के आदेश
- सीजेआई गोगोई बोले- मामला गंभीर, खुद जाऊंगा श्रीनगर
- पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में हैं फारूक अब्दुल्ला: सूत्र
जम्मू-कश्मीर: 127 निर्वाचन सहायकों के पदों की मंजूरी
जम्मू-कश्मीर सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने कहा, राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने चुनाव आयोग के कार्यालय में निर्वाचन सहायकों के 127 पदों को मंजूरी दी है.
ओवैसी बोले- गुलाम नबी आजाद को क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट?
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत क्यों लेनी पड़ी? यह दिखाता है कि कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं. अगर सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ सामान्य है तो वहां राजनीतिक गतिविधियां क्यों नहीं करने दी जा रही.
गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा, मैं जम्मू-कश्मीर जाने इजाजत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं. मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखी थी. मुझे खुशी है कि खुद सीजेआई ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि वो खुद कश्मीर जाकर हालात को देख सकते हैं.
चीफ जस्टिस बोले- खुद जाऊंगा श्रीनगर
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में मौजूदा हालात पर सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, अगर लोग हाईकोर्ट नहीं जा पा रहे हैं तो यह काफी गंभीर हालात हैं. मैं खुद श्रीनगर जाऊंगा.
जम्मू-कश्मीर जा सकते हैं गुलाम नबी आजाद
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मी जाने की इजाजत दे दी है. आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने घर जाने की इजाजत मांगी थी. उन्हें अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर जाने की इजाजत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक सभा को संबोधित नहीं कर सकते.
PSA के तहत हिरासत में हैं फारूक अब्दुल्ला: सूत्र
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. इन सूत्रों के मुताबिक, अब्दुल्ला के खिलाफ 15 सितंबर को PSA इस्तेमाल किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अब इन सभी मामलों पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
केंद्र ने कहा, कश्मीर में लोगों को मिल रहा इलाज
कश्मीर पर दायर याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जम्मू-कश्मीर के लगभग 5.5 लाख लोगों ने हॉस्पिटल की ओपीडी में अपना इलाज करवाया है. कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने दावा किया था कि कश्मीर में लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं.
केंद्र ने कहा- घाटी में मीडिया को दी जा रहीं सुविधाएं
आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका के जवाब में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मीडिया कर्मियों को उनके काम के लिए लैंडलाइन और बाकी संपर्क की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. याचिका में कहा गया था कि अभी तक घाटी में मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं. अनुराधा भसीन की याचिका का जवाब देते हुए केंद्र ने कोर्ट में कहा कि घाटी से सभी न्यूजपेपर पब्लिश हो रहे हैं और चैनलों का प्रसारण हो रहा है.
फारूक अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर केंद्र को नोटिस
जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. यह याचिका एमडीएमके चीफ वाइको ने दायर की है.
फारूक अब्दुल्ला से नहीं हो पा रहा संपर्क: वाइको
एमडीएमके चीफ वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला से कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुरई की 111वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. लेकिन कई कोशिशों के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो पाया. यह कार्यक्रम 15 सितंबर को रखा गया था.
इन याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. अनुराधा भसीन ने कश्मीर में मीडिया पर पाबंदियों का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि घाटी में पाबंदियां अभी तक जारी हैं. जब एक डॉक्टर ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो उसे चुप कर दिया गया. भसीन ने अपनी याचिका में इंटरनेट, फोन, अखबारों आदि पर पाबंदियों का जिक्र किया है.
वहीं तहसीन पूनावाला की याचिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी जवाब मांगा . पूनावाला ने कश्मीर में केंद्र सरकार पर सख्त पाबंदियां लगाने का आरोप लगाया है.
गुलाम नबी आजाद ने मांगी घर जाने की 'आजादी'
कश्मीर पर दायर याचिकाओं में से एक याचिका कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की भी है. इस याचिका में आजाद ने अपने घर जाने की इजाजत मांगी है. जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने अगस्त में 3 बार अपने गृह राज्य का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया. जिसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
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