पीएम मोदी ने बताया- जम्मू-कश्मीर के लिए क्या है सरकार का एजेंडा?

पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के बीच बताया जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

(फोटोः PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को लेकर आगे के एजेंडे पर बात की. पीएम मोदी ने करीब आधे घंटे के भाषण में बताया कि उनकी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला क्यों लिया और जम्मू-कश्मीर को लेकर उनकी सरकार का एजेंडा क्या है?

पीएम मोदी ने कहा कि हालात सुधरने के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा. लेकिन लद्दाख केंद्र शासित राज्य बना रहेगा.

जम्मू-कश्मीर पुलिस और राज्य कर्मचारियों के लिए प्लान

पीएम मोदी ने कहा, राज्य के कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस को दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलेंगी.

मोदी ने कहा कि अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं हैं, जैसे एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को और पुलिसकर्मियों को नहीं मिलती हैं, ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस

पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप

पीएम मोदी ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा.

उन्होंने कहा, ‘हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, नौजवान विधायक बनें, मंत्री बनें, मुख्यमंत्री बनें.’

पीएम मोदी ने कहा कि वह विश्वास दिलाते हैं कि जैसे राज्य में पारदर्शिता के साथ पंचायत चुनाव संपन्न कराए गए, वैसे ही विधानसभा चुनाव भी होंगे.

मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाई-बहनों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा और आपके बीच से ही आएगा. जैसे पहले एमएलए होते थे वैसे ही आगे भी होंगे. जैसे पहले सीएम या कैबिनेट होती थी, वैसे ही आगे भी होंगे.

हालात ठीक होने के बाद यूटी नहीं रहेगा जम्मू-कश्मीर

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद से मुक्त कराएंगे. उन्होंने कहा कि जब धरती का स्वर्ग जम्मू-कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा. नागरिकों को उनके हक मिलने लगेंगे. शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित में होगी. जम्मू-कश्मीर के लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी. उसके बाद जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी.

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव हों. नई सरकार बने. नए नौजवान विधायक बनें, मंत्री बनें, मुख्यमंत्री बनें.

पीएम मोदी ने कहा कि वह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा. जैसे बीते दिनों पंचायत चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए वैसे ही विधानसभा चुनाव भी होंगे.

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में नौजवानों की एंट्री पर जोर

पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की संस्कृति ने दशकों तक जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के युवा, यहां के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं नौजवानों और वहां की बहनों-बेटियों से आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान खुद संभालें.’

मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे. उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी.

केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा लद्दाख

पीएम मोदी ने कहा कि हालात सुधरने के बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा लेकिन लद्दाख केंद्र शासित राज्य बना रहेगा. मोदी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है.

पीएम मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल के डेवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी.

उन्होंने कहा, 'अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा.'

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)