प्रिया रमानी केस:वर्कप्लेस हैरेसमेंट पर कोर्ट ने कहीं ये खरी बातें
कोर्ट ने कहा है कि- 'समाज में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति भी एक सेक्शुअल हैरेसर हो सकता है.'
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दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने 17 फरवरी को प्रिया रमानी मानहानी वाले केस में फैसला सुनाते हुए पत्रकार प्रिया रमानी को दोषमुक्त करार दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने #MeToo प्रकरण के बाद प्रिया पर मानहानि का केस किया था. जज रवींद्र कुमार ने ये माना है कि 'फैसला सुनाते वक्त वर्कप्लेस पर होने वाले प्रणालीगत अब्यूज को ध्यान में रखा गया है.'
जज ने इस केस की सुनवाई के दौरान कुछ अहम बातें कहीं. उन्होंने कहा कि- 'समाज में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति भी एक सेक्शुअल हैरेसर हो सकता है.'
कोर्ट ने ये माना है कि जिस वक्त हैरेसमेंट किए जाने का आरोप लगाया गया है तब सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोकने और प्रक्रिया तय करने वाली विशाखा गाइडलाइंस का अभाव था.
दशकों बाद भी की जा सकती है शिकायत: कोर्ट
कोर्ट ने कहा है कि महिला को अगर किसी से शिकायत है तो वो दशकों बाद भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाहिर कर सकती हैं.
'रसूखदार व्यक्ति भी कर सकता है सेक्शुअल हैरेसमेंट'
कोर्ट ने ये कहा है कि अब समाज को ये समझने की जरूरत है कि एक महिला पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का क्या असर होता है.
जज रवींद्र कुमार पांडे ने कहा है कि - "समाज को ये समझना होगा कि सेक्शुअल हैरेसमेंट करने वाला कोई आम सा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके परिवार और दोस्त होंगे. वो रसूखदार व्यक्ति भी हो सकता है. जो भी महिला ऐसे अब्यूज का सामना करती है वो अक्सर चरित्र पर हमला होने के डर से नहीं बोलती हैं."
पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी होने के बाद इसे 'महिलाओं और मीटू आंदोलन' के लिए एक जीत बताया है. उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सत्य को प्रमाणित होते देख बहुत अच्छा लगा. दरअसल मीटू आंदोलन के तत्वाधान में रमानी ने 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था.
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