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संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजस्थान समेत पूरे देश में फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में बंद के ऐलान से शहर की रफ्तार थम गयी, वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि उनका संगठन फिल्म को नहीं रिलीज होने देगा.
शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में अलग-अलग संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया. पूरे शहर में बंद का असर दिखाई दिया. लोगों ने चित्तौड़गढ़ किले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. ये लोग 'पद्मावती' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे.
फिल्म को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते पर्यटन विभाग भी प्रभावित हो रहा है. बंद के एेलान को देखते हुए आईआरसीटीसी ने शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' के टूरिस्ट को चित्तौड़ किला दिखाए बगैर सीधे उदयपुर ले जाने का फैसला किया. साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विरोध प्रदर्शन को लेकर चित्तौड़गढ़ किले पर पर्यटकों के प्रवेश को बंद रखा जाएगा.
फिल्म के विरोध की अगुवाई कर रहे राजपूत करणी सेना ने एक बार फिर धमकी भरे लफ्जों का इस्तेमाल किया है. संगठन के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कल्वी ने कहा है-
फिल्म के विरोध में करणी सेना के अलावा कई और संगठन भी सीना तान के खड़े हैं. वाराणसी में आजकल 'पद्मावती' का विरोध करने के लिए बाकायदा यज्ञ की किया जा रहा है. शुक्रवार को शहर में शिवसेना ने फिल्म और उसके निर्देशक संजय लीला भंसाली के विरोध में हवन करवाया.
इससे पहले वृंदावन में स्वामी ब्रह्मानंद आश्रम में संजय लीला भंसाली की बुद्धि-शुद्धि के लिए ब्रजमंडलीय क्षत्रीय राजपूत महासभा ने गुरुवार को हवन का आयोजन किया था.
फिल्म की देश भर में एक दिसंबर को प्रस्तावित रिलीज टलने के आसार बन रहे हैं. 'पद्मावती' का विवाद बढ़ते-बढ़ते अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. पद्मावती के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि फिल्म में रानी पद्मिनी की छवि को खराब करने की कोशिश हुई है. यह याचिका अखंड राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से दायर की गयी है. साथ ही याचिका में सेंसर बोर्ड को कमेटी बनाकर आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की गयी है.
इसके अलावा यूपी के गृह विभाग की तरफ से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को फिल्म की रिलीज टालने के लिए बुधवार को पत्र भेजा गया था, जिस पर कोई फैसला लिया जाना अभी बाकी है.
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