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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के साथ ही तीन तलाक बिल अब कानून बन चुका है. बुधवार देर रात राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल को अपनी मंजूरी दे दी. यानी अब किसी मुस्लिम महिला को एकसाथ तीन बार बोलकर तलाक देना कानूनन अपराध माना जाएगा. इस कानून को 19 सितंबर, 2018 से लागू माना जाएगा. इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा ने इस बिल को पास किया था. बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े थे, जबकि 84 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया था.
अयोध्या विवाद मामले में गठित की गई मध्यस्थता पैनल आज सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा. मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी. उस दिन सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले की रोजाना सुनवाई हो या फिर मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए. इससे पहले 18 जुलाई को मध्यस्थता पैनल ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी. कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को 31 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट देने को कहा था. मामले की सुनवाई सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट आज उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार की उस चिट्ठी पर सुनवाई करेगा, जिसे पेश न किए जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने नाराजगी जताई थी. सीजेआई ने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि चिट्ठी उनके सामने पेश क्यों नहीं की गई? दरअसल, ये चिट्ठी पीड़ित परिवार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी थी, लेकिन उन्हें ये चिट्ठी मिली नहीं. इस चिट्ठी में परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार लगाई थी.
बता दें कि उन्नाव रेप कांड भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर से जुड़ा हुआ है. 28 जुलाई को केस की अहम गवाह और रेप पीड़िता की कार को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें पीड़िता और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई.
1 अगस्त यानी आज से देश में वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. अगर भारतीय स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है और आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, तो आपको 1 अगस्त से बड़ा झटका लगेगा. एसबीआई ने ब्याज दर में 0.5 से 0.75 फीसदी तक की कटौती की है. वहीं SBI में 1 अगस्त से ऑनलाइन बैंकिंग में IMPS (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) पर कोई चार्ज नहीं देना होगा. अभी तक बैंक अमाउंट के हिसाब से एक चार्ज लेता रहा है. इसके अलावा 1 अगस्त से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना सस्ता हो जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने बैट्री से चलने वाली कार और स्कूटर पर जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है.
पिछले एक महीने में रसोई गैस के दाम में दोबारा कटौती की गई है. बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बुjavascript:void(0)धवार को 62.50 रुपये की कटौती की गई. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, बिना सब्सिडी या बाजार कीमत वाली एलपीजी अब 574.50 रुपये प्रति सिलेंडर होगी. नई दरें आज से लागू होंगी.
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