QPodcast: एक्शन मोड में कमलनाथ, सिम कार्ड के लिए आधार जरूरी नहीं

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(Photo: Quint Hindi)

एक्शन मोड में CM

मध्य प्रदेश सीएम के तौर पर कमान संभालते ही कमलनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं. उन्होंने शपथ ग्रहण के कुछ ही देर बाद सबसे पहले किसान कर्ज माफी की फाइल पर साइन कर दिए. इसके बाद कमलनाथ ने कई सवालों के जवाब दिए और उनकी सरकार की आगे की रणनीति और योजनाओं के बारे में बताया. एमपी के सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश का खजाना खाली करके गई है. कमलनाथ ने राज्य में नौकरियों, कन्यादान योजना और गारमेंट पार्क के लिए घोषणाओं का ऐलान किया.

छत्तीसगढ़ के भी नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन बड़े ऐलान किए. राज्‍य में 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करेंगे. धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइज 1700 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति क्विंटल होगा. और झीरम घाटी हमले की जांच के लिए SIT का गठन करेंगे

सिम कार्ड और बैंक खाता के लिए आधार जरूरी नहीं, बदलेगा कानून

सिमकार्ड और बैंक खातों को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य नहीं है. सोमवार को शीतकालीन सत्र में कैबिनेट ने आधार लिंक करने की मंजूरी देने वाले कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलिग्राफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी गई. इसके लिए अब जरूरी बदलावों को ध्यान में रखते हुए नया ड्राफ्ट तैयार कर विधेयक लाया जाएगा. फिर उसे संसद के इसी सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा.

टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है..

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट मैच का आज पांचवां और आखिरी दिन है. ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोहली सेना ने चौथे दिन बहुत खराब खेल का प्रदर्शन किया. 41 ओवर में भारतीय टीम ने 112 रन बनाकर अपने शुरुआती पांच विकेट गंवा दिए, इसलिए अब टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है. हनुमा विहारी और रिषभ पंत नॉट आउट हैं. भारत को जीत के लिए अभी 175 रनों का मुश्किल सा टारगेट हासिल करना है और अब सिर्फ पांच विकेट ही बचे हैं.

मोदी सरकार का मेगा जॉब प्रोग्राम

लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए चिंता के तौर पर उभरा है. इसे देखते हुए तीन मंत्रालयों- मानव संसाधन विकास, श्रम मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने अंडरग्रैजुएट्स को ट्रेनिंग देने के लिए और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए हाथ मिलाया है. यह कार्यक्रम 2019 से शुरू होने वाला है. मोदी सरकार एक मेगा 'अप्रेंटिसशिप' प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है. इसके तहत प्राइवेट और सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थाओं के उन छात्रों पर फोकस किया जाएगा, जो ह्यूमैनिटीज या गैर-तकनीकी कोर्सेज के स्टूडेंट है. इसका उद्देश्य इन छात्रों को रोजगार के लिहाज से तैयार करना और जैसे ही वे ग्रैजुएट हों, उन्हें जॉब दिलाने में मदद करना है. ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड का 25 परसेंट या 1500 रुपये तक सरकार वहन करेगी. अगले कुछ दिनों में इस प्रोग्राम को ये मंत्रालय संयुक्त तौर पर लॉन्च कर देंगे।

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