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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के साउथ कोरिया दौरे पर हैं. आज सुबह पीएम साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बाईलेटरल रिलेशन और अलग-अलग पहलू पर चर्चा करेंगे.
बता दें कि रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया को दोस्त और मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्टार्ट अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों में खास स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस यात्रा से साउथ कोरिया के साथ भारत ‘लुक ईस्ट पालिसी’ में नया आयाम जुड़ेगा.
2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया. बंटवारे के तहत तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसके साथ ही पुडुचेरी में भी कांग्रेस को एक सीट मिली है. डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने कांग्रेस महासचिव और तमिलनाडु के प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में यह घोषणा की.
बता दें कि ठीक एक दिन पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच सीटों का बंटवारा हुआ था. इस समझौते के तहत बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं पट्टाली मक्कल कत्ची (पीएमके) 7 सीटों पर. वहीं एआईएडीएमके कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है.
महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरने के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं. ये किसान अपनी कई मांगों को लेकर नासिक से मुंबई के लिए निकल रहे हैं..
इस बार पुलिस ने किसानों के लॉन्ग मार्च को परमिशन नहीं दी है. ऐसे में किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष होने की आशंका जताई जा रही है. किसानों की मांग है कि कर्जमाफी की प्रक्रिया आसान हो, फसल बीमा योजना का फायदा मिले साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं.
फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन कई तरह के नियमों और प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से बहुत से किसानों को फायदा नहीं मिल पाया है.
पुलवामा आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. चार अलगाववादी नेताओं के बाद अब सरकार ने 18 और हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है. गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा हटाए जाने या कम करने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है. मोदी सरकार की इस कार्रवाई के बाद अब सभी 22 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है.
जिन नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, उनमें एसएएस गिलानी, यासीन मलिक जैसे लोग शामिल है. इसके अलावा 155 राजनीतिक व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं की भी सुरक्षा में बदलाव किया गया है. इन हुर्रियत नेताओं और राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा सरकारी गाड़ियां लगी हुई थीं, जो अब वापस ले ली गई हैं.
अब कस्टमर को मकान या फ्लैट के सस्ते होने के लिए कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ सकता है. बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की मीटिंग में रियल एस्टेट में GST की दरों में कटौती का फैसला टाल दिया गया. अब रविवार यानी 24 फरवरी को GST काउंसिल की अगली बैठक होगी. इसमें रीयल एस्टेट में GST की दरों को कम करने पर फैसला लिया जा सकता है.
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Published: 21 Feb 2019,08:58 AM IST