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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया. राहुल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हर गरीब के लिए न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना लागू करेंगे.
छत्तीसगढ़ में किसानों को धन्यवाद देने के लिए आयोजित किसान सम्मेलन में राहुल गांधी ने ये ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हर गरीब के बैंक खाते में न्यूनतम राशि जमा की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली योजना होगी, जिसमें कोई सरकार गरीबों को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देगी. इससे पहले वह पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का वादा कर चुके हैं.
देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में सुबह की असेंबली में संस्कृत और हिंदी में प्रार्थना कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी. जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन की बेंच ने यह कहते हुए मामले को संविधान पीठ को रेफर कर दिया कि यह बुनियादी महत्व का मामला है. याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में धर्म पर आधारित प्रार्थना असंवैधानिक है. सरकारी स्कूलों में धार्मिक मान्यताओं के बजाय विज्ञान को बढ़ावा मिलना चाहिए.
स्टूडेंट्स को तनाव से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम के जरिये 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स से बात करेंगे. साथ ही पैरेंट्स और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे. इस बार कई विद्यार्थियों को पीएम मोदी से मिलने का मौका भी मिलेगा.
बता दें परीक्षा पे चर्चा के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे गए थे और कई लोगों ने अपने सुझाव भेजे भी हैं. यह कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा और इसका लाइव प्रसारण होगा. मोदी ने छात्रों के साथ अपना पहला ऐसा संवाद पिछले साल फरवरी में किया था. तब उन्होंने छात्रों को परीक्षा के अवसाद से लड़ने में सहायक एक किताब 'एग्जाम वॉरियर' रिलीज की थी.
अगर अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में पोस्टेड और पिछले चार सालों में एक ही जिले में तीन साल बिताने वाले अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा गया है कि चुनावों को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां 28 फरवरी तक पूरी कर लें. 28 फरवरी के बाद कोई तबादला नहीं किया जाए. यह पत्र सभी राज्यों को भेजा गया है.
राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं. 16वीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को खत्म हो रहा है.
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