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चुनावी साल में वसुंधरा सरकार देगी स्‍मार्टफोन खरीदने के पैसे

एक हजार रुपये हर परिवार को दिए जाएंगे. इसमें 500 रुपये की किस्त स्मार्टफोन और दूसरी किस्त इंटरनेट के लिए होगी.

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(फोटो: ट्विटर\<a href="https://twitter.com/RajGovOfficial">@<b>RajGovOfficial</b></a>)
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(फोटो: ट्विटर\@RajGovOfficial)

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राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने 'भामाशाह योजना' के तहत आने वाले परिवारों को स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है. कुल एक हजार रुपये हर परिवार को दिए जाएंगे. इसमें 500 रुपये की पहली किस्त स्मार्टफोन और दूसरी किस्त इंटरनेट कनेक्शन के लिए होगी. इस योजना को 'भामाशाह डिजिटल परिवार योजना' का नाम दिया गया है.

(फोटो: ट्विटर\@RajGovOfficial)500 रुपये की पहली किस्त स्मार्टफोन और दूसरी किस्त इंटरनेट कनेक्शन के लिए होगी

'भामाशाह योजना क्या है'

बता दें कि राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2014 से भामाशाह योजना की शुरूआत की थी. योजना में महिला को परिवार की मुखिया बनाकर परिवार के बैंक खाते उनके नाम पर खोले गये हैं. अब चुनावी साल में एक इसी स्कीम के तहत एक 'भामाशाह डिजिटल परिवार योजना' का भी ऐलान हुआ है.

(फोटो: ट्विटर\@RajGovOfficial)

'भामाशाह डिजिटल परिवार योजना' के ऐलान के मौके पर राजे ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के गरीब परिवार को उसका हक दिलाने के लिए भामाशाह योजना शुरू कीॉ. जिसके माध्यम से न केवल कालाबाजारी रूकी बल्कि लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ सीधे उनके खाते में मिलने लगा.

योजना का फायदा कैसे लें?

राज्य सरकार 500 रुपये की पहली किश्त अपने आप पात्र परिवारों के खाते में जमा करवा देगी. इसके लिए किसी भी आवेदन की जरूरत नहीं है. ‘भामाशाह डिजिटल परिवार योजना’ के तहत कैंप आयोजित किये जायेंगे. आप इन शिविरों में या फिर किसी भी दुकान से अपनी पसंद की कंपनी का स्मार्टफोन ले सकते हैं. इसी तरह आप इंटरनेट सेवाएं भी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ऑपरेटर से ले सकते हैं.

दूसरी किश्त कैसे मिलेगी?

अपने मौजूदा चालू या नए स्मार्टफोन पर राज्य सरकार के इन में से कोई भी मोबाइल ऐप - ई-मित्र, भामाशाह वॉलेट, राजस्थान सम्पर्क, राज मेल - डाउनलोड करें. इन सभी में स्मार्टफोन रजिस्टर करने की सुविधा है. अपना स्मार्टफोन रजिस्टर करने पर 500 रुपये की दूसरी किश्त खाते में जमा करवा दी जाएगी. ये जरूरी है कि मोबाइल नम्बर आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम से ही हो.

(इनपुट: राजस्थान सरकार)

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