कश्मीर: उमर-महबूबा के बाद अब पूर्व IAS शाह फैसल पर भी लगा PSA
पीएसए के तहत बिना ट्राइल किए कम से कम तीन महीने तक हिरासत में रख सकती है.
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पूर्व IAS और जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट (JKPM) के चीफ शाह फैसल पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) लगा दिया गया है. कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद शाह फैसल को हिरासत में ले लिया गया था. पीएसए के तहत बिना ट्राइल किए कम से कम तीन महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है.
क्या है PSA?
PSA के तहत अगर सरकार को शक है कि आप पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं तो आपने भले ही कोई गलत काम नहीं किया हो, सरकार आपको हिरासत में ले सकती है. शेख अब्दुल्ला सरकार में लाए गए PSA को 8 अप्रैल, 1978 को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की मंजूरी मिली थी. PSA को लकड़ी तस्करों पर लगाम कसने के लिए लाया गया था. इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला सरकार को एडवाइजरी बोर्ड के सामने भेजना होता है. बोर्ड को अपना सुझाव आठ हफ्तों में देना होता है. अगर बोर्ड हिरासत को सही ठहराता है, तो सरकार शख्स को बिना ट्रायल के 2 साल तक हिरासत में रख सकती है. शुरुआत में इस कानून के तहत 16 साल से ज्यादा के नाबालिगों को भी हिरासत में लिया जा सकता था.
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