राष्ट्रपति शासन की सिफारिश होते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश

शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे

(फोटोः PTI)

इधर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की खबर आई उधर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. शिवसेना की शिकायत है कि उन्हें समर्थन जुटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल और अहमद पटेल से बात की.

शिवसेना ने मांगा था 2 दिन का समय

शिवसेना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से 2 दिन का समय मांगा था. लेकिन राज्यपाल ने उन्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया. ये 24 घंटे सोमवार शाम 7.20 मिनट पर खत्म हो गए. समय सीमा खत्म होने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से जाकर मुलाकत की और ज्यादा समय की मांग की लेकिन उन्हें और समय नहीं दिया गया.

एनसीपी को मिला इससे भी कम समय

ज्यादा समय की डिमांड खारिज करने के बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया. समर्थन जुटाने के लिए एनसीपी को 24 घंटे दिया गया. एनसीपी के पास मंगलवार रात 8.30 बजे तक का वक्त था लेकिन उससे पहले ही दोपहर में राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी. इसे मोदी कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है. यानी अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तय है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)