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देश में हर साल करीब 2.5 करोड़ लोग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए अलग-अलग एग्जाम देते हैं. ये एग्जाम कई रिक्रूटिंग एजेंसियां कराती हैं. लेकिन जल्द ही ये सिस्टम बदलने वाला है और सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों को केवल एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा.
ये एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कहलाएगा और इसका स्कोर तीन साल तक मान्य रहेगा. इस स्कोर के जरिए नॉन-गेजेटेड पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो सकेगा
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सरकार, रिक्रूटिंग एजेंसियां और अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचाने के लिए एक ऐलान किया है. इस ऐलान में सरकार के और पब्लिक सेक्टर बैंकों में नॉन-गेजेटेड पोस्ट पर नौकरी पाने के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया. ये एजेंसी हर जिले के टेस्ट सेंटर में कंप्यूटर-बेस्ड CET आयोजित कराएगी.
CET का स्कोर रिजल्ट की घोषणा होने की तारीख से अगले तीन साल तक मान्य होगा. ये स्कोर कैंडिडेट के साथ ही अलग-अलग रिक्रूटमेंट एजेंसियों को भी मुहैया कराया जाएगा.
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक, CET की मेरिट लिस्ट को NRA राज्यों के साथ कॉस्ट-शेयरिंग के तहत साझा कर सकती है. इससे राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती हो सकेगी. एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, "CET स्कोर को प्राइवेट सेक्टर भी रिक्रूटमेंट के लिए NRA से किसी व्यवस्था के तहत इस्तेमाल कर सकता है."
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने बताया है कि CET का प्रस्ताव पिछले साल दिसंबर में पब्लिक डोमेन में रखा गया था. अधिकारी ने कहा, "केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी डिपार्टमेंट और पब्लिक से समीक्षा मांगी गई थी. हम सबके विचारों को शामिल करेंगे और जल्द ही एक कैबिनेट नोट जारी करेंगे. उम्मीद है कि CET इस साल के आखिरी 6 महीनों में आ सकता है."
नॉन-टेक्निकल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट, कक्षा 12 पास और मेट्रिक पास कैंडिडेट के लिए अलग-अलग CET आयोजित हो सकते हैं. इन पोस्ट के लिए अभी रिक्रूटमेंट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) और इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS).
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